प्रधानन्यायाधिशलाई अपधस्त गर्ने सत्तारूढ गठवन्धनको योजना असफल
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अपधस्त गर्ने सत्तारूढ गठवन्धनको रणनीतिक योजना असफल भएको छ। जबरा स्वयम्ले गठवन्धनको उक्त योजना असफल वनाएका हुन ।
कोरोना संक्रमित भएर सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा भर्ना भएका वेला गठवन्धनले उनलाई विदामा वस्न र कार्यवाहक तोक्न सुझाव दिएको थियो । तर, जबराले भने उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरिदिएका छन् । जबराले आफू विदामा नबस्ने र कार्यवहाक प्रधानन्यायाधीश पनि नतोक्ने सन्देश पठाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधिश जबरा अस्पताल भर्ना भएकै वेला बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठवन्धनको वैठक बसेर लामो समयदेखि अदालतमा अवरोध भएको र प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक न्यायाधीश तोकेर अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो।
तर, जबराले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो रहेको भन्दै अहिले विदामा नबस्ने र कार्यवाहक पनि नतोक्ने सन्देश पठाएका हुन्।
नेपाल बारले कुनै पनि हालतमा जबरालाई प्रधानन्यायाधीश स्वीकार नगर्ने बताइहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन रणनीतिक रुपमा उनलाई विवादमा वसाउने र विस्तारै सर्वोच्च अदालतवाट अलग्याउने योजनासहित अघि वढेको थियो ।
यो सम्पूर्ण योजनाको पछाडि नेकपा मोआवदीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको वालुवाटार श्रोतले जनाएको छ। यसअघि ‘प्रचण्ड’ले वकिलहरुको गुन तिर्ने र पैंचो फर्काउने अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
वुधवार आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसन सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुको ज्ञापन पत्र वुझ्दै प्रचण्डले कार्यपालिकामा समस्या आउँदा कानुन व्यवसायीहरुले लगाएको गुन नबिर्सिएको र राजनीतिक दलहरुले गुनको पैंचो तिर्ने बताएका थिए । ‘कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो, हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीहहरु, कानुन व्यवसायी सबैसँग झन्डैझन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो’ उनले भनेका थिए–‘हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो ।’
उनले दलहरुले बिर्सिए भन्ने नठान्न आग्रह गर्दै ‘तपाईंहरुले लगाएको त्यो गुनको पैंचो राजनीतिक दल र कार्यपालिकाले तिर्नु पर्छ’ भनेका थिए ।
