मुलुकको सीमा निरीक्षणको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी (सीमा निरीक्षण पोष्ट) बल्लतल्ल २ सय ४१ स्थानमा राखिएको छ । अब दुई चरणमा गरेर पाँच सय पुर्याउने भनिएको छ । भौतिक सुरक्षा र अन्य सुविधाको हिसाबले अधिकांश पोष्टको हालत दयनीय छ । त्यसैले हालै भएको सीमानाका सम्बन्धमा सुरक्षा निकायहरूको छलफलमा सुरक्षार्थ खटिएका सरकारी निकायहरूबीच समन्वय कम भएकोले बढाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको हो ।

त्यसैगरी,सीमानाका र भन्सारहरूमा खटिएका सुरक्षा निकाय,अन्य सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध र समन्वयलाई बढाउनुपर्ने र पछिल्लो प्रविधिको प्रयोगको विकल्प नभएको पनि सम्मेलनको निचोड रहेको बताइन्छ । विशेषगरी सीमा नाका,त्यसको वरिपरि र भन्सार क्षेत्रमा अर्थ,गृह, रक्षा,वन र भूमिसुधारलगायत मन्त्रालयमातहतका निकायको उपस्थिति रहन्छ । त्यसैले ती निकाय र कार्यालयसँग हुने सूचनालाई एकीकृत गरी आवश्यकताअनुसार सबैलाई तत्काल जानकारी गराउने पद्धतिको सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरू एकमत भएका छन् ।

यता,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकोहोरो निर्वाचन घोषणापछि नेपाल प्रहरीले भने आफू चुनावको लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ । तर, छलफल र बैठकबाहेक प्रहरीले पनि अन्य तयारी केही गरेको देखिँदैन । चुनावको लागि कम्तिमा एक लाख म्यादी प्रहरी चाहिन्छ तर अहिलेसम्म त्यसतर्फ सिन्को भाँचिएको छैन ।

म्यादी प्रहरी भर्नाको लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको छैन । भर्ना भएपछि कम्तिमा दुई महिनाको तलब दिनुपर्छ । अब दुई महिना पनि समय छैन । तर, प्रहरीले भने ती सबैको लागि सरकारसँग नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिक्षा गरेको बताएको छ । बाहिर जे भनेपनि प्रहरीले अदालतले चुनावको बारेमा फैसला नगरेसम्म सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था जारी हुने सम्भावना छैन ।

यता,नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगबाट अदालतमा पुग्ने पक्कपक्की देखिन्छ । आयोगले दुवै पक्षलाई मान्यता नदिएपछि एउटा पक्ष स्वतः अदालत जानेमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसपछि कानुनी बबाल शुरु हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा ६४ प्रतिशत बहुमत ल्याएको पार्टी निर्वाचनमा सामेल भएन भने कसरी चुनाव सम्भव हुन्छ ?

अहिले प्रधानमन्त्रीले जे भनेपनि चुनाव गराउन खोजेकै होइन भन्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ । उनीहरू भन्छन् ‘सत्तालाई निरन्तरता दिन खोजिएको मात्र हो । पोलिटिकल ‘भ्याकुम क्रियट’ गर्न खोजिएको हो ।’ यो सबै थाहा पाएको नेपाल प्रहरीले रेडिमेड जवाफ बनाएको छ ‘चुनावको लागि तयार छौं ।’

चुनावको लागि तयार भनेको प्रहरीले सरकारसँग कम्तिमा १ हजारदेखि ११ सय वटा गाडी आवश्यक रहेको व्यहोरासहितको पत्र पठाएको धेरै भइसके पनि तर सुनुवाई भएको छैन । अब ती गाडी खरिदको लागि पुर्याउनुपर्ने आवश्यक प्रक्रियाको लागि समयावधि समेत छैन । प्रहरीको उच्च तहले भने सरकारले निर्देशन दिएको अवस्थामा कुनै पनि सुविधा नहुँदा खट्ने अद्भूत निकाय भएको उनीहरू स्वीकार्छन् । प्रहरी स्रोतको दाबी छ ‘विगतमा माओवादीसँग लड्न जा भनेर हतियार नदिँदा पनि लडेकै हो । सबैलाई थ्री नट थ्री समेत थिएन । तरपनि माओवादीलाई सबैभन्दा आच्छु आच्छु बनाएको पनि पुलिसले नै हो ।’

त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले १७ करोड रूपैयाँ बुझाएपनि सेनाले हतियार दिएको थिएन । लफडा मात्र भएको थियो ।

चुनावको समयमा पनि नियमित शान्ति सुरक्षाको निम्ति १० प्रतिशत प्रहरीले चौकी कुरेर अरु सबै चुनावमा होमिने गरिएको विगत छ ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।