प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयसहित छ भन्दै वहस गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि मन्त्रिपरषद्ले प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान नगरे के होला ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधि पुनर्स्थापना भए समस्या झन् बढी हुने उनको तर्क छ । 
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि आह्वान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरषद्को भएको तर्क गर्दै मन्त्रिपरषद्ले प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान नगरे के होला ? भनेर तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सही भएको भन्दै बुधबार बहसका क्रममा न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई हाउस बोलाउन नमिल्दैन र त्यस सम्वन्धि सम्पुर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने भन्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन ।

अहिलेको अवस्था निर्वाचनमा जानु नै सही हुने न्यौपानेको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्मा संविधानले संसद् विघटन गर्ने अवशिष्ट अधिकार दिएको उनको भनाइ थियो । २०४७ सालको संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिएकोमा वर्तमान संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई उक्त अधिकार दिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको उनको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा ५८ मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई नदिएका अधिकार संघले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गरेको न्यौपानेको भनाइ थियो ।