संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले विरोध गरेका छन् ।

अदालतले आदेश दिएको खण्डमा बाहेक संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुखले फिर्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए। उनले सभामुखको कदमको विरोध गरेका छन्। 

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सोमवार एक प्रेस नोट जारी गरी भनेका छन्–‘म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत् ढंगले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व संघीय संसदका महासचिव एवम् सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिसहरू सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु।’ 

फिर्ता पठाएको कागजातमा भएको पत्राचार, अधिकारक्षेत्र र त्यसमा प्रत्युक्त व्यहोरामा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्। 

अध्यक्ष तिमिल्सिनाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुखको पत्रले राष्ट्रियसभाको गरिमामा प्रहार भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। सभामुखको पत्रमा संघीय संसद र अन्तर्गतका समितिहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापवन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार आफूमा निहित भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा नै छैन जस्तो भाषा प्रयोग हुँदा मैले आपत्ति जनाउनु परेको हो ।’

पुस ३० गते विहान बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो भने त्यही दिन साँझ अर्को वैठक बोलाइएको थियो ।

बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सहभागी भएको त्यो बैठकमा नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताइएको थियो ।

तर ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो ।