प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन मुद्दामाथि भइरहेको बहस सकिने बेला भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । क्वात्रासँगको भेटपछि संसद पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भन्नेबारे खासै नखुलेका वा निर्वाचनको पक्षमा रहेकाले समेत ‘चुनाव’ भन्न थालेका छन् ।

विशेषगरी नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको बताइन्छ । महामन्त्री सशांक कोइरालाले हालै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा ठाडै भने ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध गरिने संयुक्त आन्दोलन काँग्रेसको हितमा छैन ।’ जबकि यसअघि उनले संसद विघटनपछिको चुनाव घोषणालाई असंवैधानिक बताउँदै आएका थिए ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधीले पनि भेटघाटपछि ‘अदालतले जे गर्छ, हामीले पनि त्यहि गर्ने हो’ भन्न थालेका छन् । उनको तर्क छ ‘हामीले अहिले किन बोल्ने ?’ निधीकै लाइनमा सभापति देउवा अथवा देउवाको लाइनमा निधीले भनिरहेका छन् ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न हुँदैन ।’ तर,वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्याउन र संविधानअनुकूल बनाउन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

त्यसैगरी शेखर कोइराला र गगन थापाको टोलीले भने धुलिखेलमा अस्ति आयोजित एक कार्यक्रममा संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा सशक्त धारणा राखेको छ । उनीहरूले भनेका छन् ‘विधिको शासन चाहने हो भने संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन ।’ अहिले काँग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको पक्षमा पौडेल, शेखर,कृष्ण सिटौलालगायत अधिकांश चुनाव हारेकाहरू देखिएका छन् ।

निर्वाचन जितेकामा गगन थापा अपवाद हुन् । अधिकांश निर्वाचित र सभापति निकटहरूले प्रधानमन्त्रीलेझैँ एकोहोरो चुनावको रटान लगाएका छन् । अप्ठेरो परेको बेला उनीहरू अदालतमा रहेको विषयमाथि टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै पन्छिने गर्छन् । त्यस्तो भूमिका निभाउनेहरूमा पूर्णबहादुर खड्का,रमेश लेखक,एनपी सावद, मीन विश्वकर्मालगायत सभापति देउवाका खास मान्छेहरू हुन् ।

नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको समूहभित्र पनि निर्वाचनको पक्षमा खुलेर धारणा राख्नेमा महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल देखिनुभएको छ । गत साता एक साँझ दुई घण्टासम्म भएको लैनचौर वार्तापछि उहाँले ‘संसद पुनर्स्थापना हुँदैन’ भन्दै बजेटको जोहो गर्न थाल्नुभएको हो । भारतीय राजदूतसँगको गोप्य भेटवार्ताको समाचार बाहिरिएपछि पौडेल निकट स्रोतले निर्वाचनको लागि आवश्यक सवारी साधनलगायतका सामाग्रीको ‘लिष्ट’ हस्तान्तरणको लागि भेट भएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ ‘भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउँदा लामो समय लाग्ने भएपछि इमर्जेन्सी तवरले ल्याउँदा गर्नुपर्ने सहजिकरणको लागि भेटघाट भएको हो ।’ त्यहि भेटघाटपछि पौडेलले कुनैपनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने र बैशाखमा चुनाव भई छाड्ने बताउन थाल्नुभएको हो ।

यता,केही अधिकारवादी पत्रकारहरूले राजदूत क्वात्रासङ्ग भेट भएको भोलिपल्टै वीर अस्पतालमा अनसनरत ‘गंगामायाको जीवन रक्षा गरौं’ भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । अघिल्लो दिन पाटनढोकाको ‘ढोकैमा क्याफे’ मा साँझ सवा पाँच बजेसम्म भएको भेटघाटपछि भोलिपल्टै ‘गंगामायाको रक्षा गरौं’ भन्दै प्रदर्शन गरिनुलाई आकस्मिक संयोग मान्न नसकिने बताइन्छ ।

ती अधिकारवादीसँग अधिकांश भारतीय राजदूतले महत्वका साथ भेट गर्ने गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ । क्वात्रा गतवर्ष काठमाडौं आएपछि सम्भवतः राजकीय ओहोदामा रहेका पदाधिकारीपछि उनलाई चौथो नम्बरमै भेट गरेका थिए । राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुुझाएपछि राजदूतले उपप्रधानमन्त्री,परराष्ट्र मन्त्री, देउवा,नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भेटेपछि लगत्तै उनलाई भेटेका हुन् । प्रधानमन्त्री त्यतिबेला उपचारको क्रममा शिक्षण अस्पतालमा रहेको कारण औपचारिक भेटघाट नभएको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले एउटा डेकोरम (प्राथमिकताको सूची) बनाएको छ । त्यसैको आधारमा उसका राजदूतहरूले अन्य मुलुकमा छँदा कसलाई,कसरी र कहिले भेट्ने भनेर बनाइएको त्यहि रोडम्यापको परिपालना गर्छन् । केही अघिका राजदूत देव मुखर्जीले भारत फर्केपछि पनि लामो समयसम्म नेपाली टाइम्समा लेख लेख्दै आएका थिए । यसअघि राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई कतिपयले त्यतिबेलै ‘मञ्जिव’ भनेरै बोलाउने हैसियत राखेको समेत देखिन्थ्यो।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।