संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आईतवार लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरुसँग छलफल गरेको छ । अभियन्ताहरुले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढीरहेको र दोषी उपर कारबाही हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले कडा कानुन बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा पनि कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । विद्यमान कानुन कार्यान्वयको अवस्था पनि फितलो भएकाले कार्यान्वय पक्षलाई शसक्त बनाउन उनीहरुको माग छ।

अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सिता पौडेलले महिला माथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् । महिलाहरुको छुट्टै अदालत भए उनीहरुलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सी र दाईजोको निहुँमा हुने अमानविय व्यवहार समाजमा अझै पनि कम हुन नसकेको वताउँदै महिलामाथि हुने अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने वताईन ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका तथा युवती बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै जानु र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले महिला सुरक्षा कमजोर भएको महँसुस भईरहेका वेला समितिले यस्तो छलफलको आयोजना गरेको हो ।