सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटाउपर बहस सकिने बेला फैसलाको अनुमान गर्न थालिएको छ । फैसलाको अनुमानसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पोजिशन’ बारे पनि चर्चा हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र बैशाखमा आमनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव बदर भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तत्काल कुर्सी र बालुवाटार छोड्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको शान,शौकत र पावर सबै भुस हुन्छ । त्यसैले ‘इतर’ फैसला आएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेको पोजिशनलाई कायम राख्ने खेल शुरु भइसकेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सोचेभन्दा फरक ढंगको फैसला आउँदाको अवस्थामा राजनीतिक खेल कसरी अघि बढ्ला ? भनेर सोधिएको जिज्ञासामा बालुवाटार निकट एकजना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘ अहिलेको पोजिशन नछाड्नको लागि उहाँले सबैभन्दा पहिले जति पनि खर्चेर संसदीय दलमा बहुमत देखाउन प्रयास गर्नुहुन्छ । त्यसपछि,हाउसमा बहुमत देखाउन काँग्रेससँग मिल्नुहुन्छ ।’ उनको तर्क छ अदालतले अन्यथा फैसला गरेको अवस्थामा पनि आफूलाई सुरक्षित राख्ने उपायअनुरूप नै प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गतेदेखि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिँदै आउनुभएको हो ।

काँग्रेसको देउवाविरोधी समूहले भारतीयलाई साक्षी राखेर सभापतिसँग एक किसिमको सम्झौता पहिले नै भइसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अहिले देखिएको देउवाको भूमिका त्यसैको निरन्तरता हो भनिन्छ । यसबीच देउवाले आफूलाई नेकपाको दुवैतिरबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताइसकेका छन् । तर,हरेक पटक बालुवाटार पुग्दा मसक्क आँटेको जवाफ दिने सभापति देउवाले नेकपाको अर्को पक्षसँगको भेटमा भने सल्लाह गरौंला भन्ने गरेका छन् ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन गराउने प्रस्ताव सदर गरेमा पनि राजनीति सबैले सोचेझैँ सोझो मार्गबाट नहिँड्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा बैशाखमा मात्रै होइन आगामी धेरै वटा बैशाखमा चुनाव नहुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनेछ । विशेषगरी प्रजातन्त्र र निर्वाचनको दुहाई दिएर एकाध छिमेकी र एकाध टाढाका विदेशीसँग मिली झन् निरंकुशतातर्फ जाने सम्भावना प्रबल छ । स्रोत भन्छ ‘त्यस्तो अवस्थामा उहाँले के के गर्नुहुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’

प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपाको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट अल्पमतमा हुनुहुन्छ । संसद पुनर्स्थापना हुँदा उहाँको पक्षमा रहेको सांसद संख्या अझै घट्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्न नसोचेको रकम लगानी गर्न खोजिने छ । त्यसको लागि आवश्यक माहौल बनाउँदै लगिएको केही संकेत देखिएका छन् । नयाँ जलविद्युत परियोजनाहरूलाई त्यसको स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिएका खबर यसअघि नै बाहिरिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्टहरूले नयाँ ‘मुन्सी’ को भूमिका निभाएका छैनन् भनेर कसैले पनि दाबी गर्न नसक्ने उच्च स्रोतको दाबी छ ।

यता,भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको दौडधुपलाई अनौठो मान्नेहरु पनि छन् । सर्वोच्चको फैसला आउने बेलामा भएको दौडलाई एकथरिले अर्कै अर्थ लगाएका छन् । उनी आरएसएसका मान्छे भएकाले यो बेला प्रधानमन्त्रीको मुखारविन्दुबाट नेपाललाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ घोषणा गराउने वचन ओकल्न लगाउन अनेक प्रयास भएको बताइएको छ । किनकि माघ २३ गते नारायणहिटी दरबारको पटांगिनीमा आयोजित आमसभा त्यसैको लागि गरिएको थियो । एकाएक भित्री माहौल बिग्रेपछि त्यो दिनदेखि प्रधानमन्त्री नसोचेको ढंगले पछि हट्नुभएको हो ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।