प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेपछि अदालतको अपहेलना मुद्दामा तानिएका सर्वोच्चका चार जना पुर्वप्रधानन्यायाधिसहरुले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । उनीहरुको जवाफमा आफुहरुको विज्ञप्तिले अदालतको अपहेलना नगरिएको दावी गरिएको छ ।

‘कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ?’ उनीहरुको लिखित जवाफमा प्रश्न गरिएको छ–‘विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दवाव वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तीमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ?’

जवाफमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधीन हुँदा वितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिँ कतै पनि स्थापित नभएको बताएका छन् । ‘निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन’, उनीहरुले लेखेका छन्–‘न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन ।’

विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको शुरु देखि अन्त सम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक रुपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रुपमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको वोध भएको नदेखिने जिकिर गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले पेश गरेको जवाफमा भनिएको–‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रस्ट छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्नेमा आफूहरूलाई अहिले पनि दृढ विश्वास रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका उनीहरूविरुद्ध अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले माघ १५ गते लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।