महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार नभएको स्वीकारेका छन् ।

सोमबार संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी पक्षको तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो वताएका हुन् । आफुले पहिला भिडियोमा बोलेको कुरा सहि र बहुमतप्राप्त दलले संसद् विघटन गर्न नसक्ने उनले वताए । ‘अहिले पनि म त्यही भन्छु’ उनले भने–‘तर, अहिले म सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने स्थानमा भएकाले बोलिरहेको छु।’

बहसमा सहभागी हुँदै खरलले १३ रिट निवेदकमध्ये केहीले हतारो गरेको बताए। केही रिट निवेदकले विपक्षी बनाउनु नपर्नेलाई पनि बनाएको र केही बनाउनु पर्नेलाई पनि नबनाएको उनको भनाई छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदकहरूका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ ।

सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सही छ भनी महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी वकिल र सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुरु हुने भएको हो । 

आइतबार विघटनको निर्णय गलत भएकाले त्यसको बदर हुनुपर्ने मागदाबी राखी दर्ता गरेका निवेदक र उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको बहस सकिएको थियो । १३ दिनको निरन्तर बहसका क्रममा उनीहरूले प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको भन्दै अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नरहेको बताएका थिए । विघटनको निर्णयसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनीहरूले दाबी गरेका थिए ।