जनकपुर– प्रदेश–२ सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुहचर्चित योजनाहरु घोषणामा मात्रै सिमित बन्दै गएका छन । आर्थिक वर्षको सात महिना विति सक्दा समेत प्रदेश सरकारले ति कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सेटेलाईट सिटिको अवधारणा ल्याइएको थियो । जसको विस्तृत अध्ययन समेत गराइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ वटा शहर सेटेलाईट सिटिका रुपमा प्रस्तावित छन् । पोखरीरिया, परसौनी, सिमरौनगढ, गौर, मलंगवा, जललेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर लगायतका स्थानमा सेटेलाईट सिटी वनाउने भन्दै विस्तृत अध्ययन पनि सम्पन्न भएको छ। सोहि प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निति कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म काम अघि वढेको छैन ।

योजना अनुरुप २०/३० लाख रुपैया बजेट समेत छुटयायो । तर, सो रकम शहरको विकास भन्दा अध्ययनकै नाममा खर्च गरिएको जानकारहरु वताउँछन् । 

स्मार्ट र सेटेलाईट सिटी योजनामा सरकारले चासो नलिनुका कारण वारे भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने बजेट र कर्मचारी आभावका कारण योजना अगाडि वढाउन नसकिएको वताए । उनले भने–‘प्रदेशको विकासका लागि सय दिने कार्ययोजना अन्तर्गत स्मार्ट सिटी र सेटेलाईट सिटीको योजना ल्यायौं तर जुन रुपमा काम हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा काम गर्न सकिएको छैन।’

योजना सञ्चालनका लागि अध्ययनको नाममा करोडौ रुपैया खर्च छ, तर अध्ययनको प्रतिवेदनमा के आयो भन्ने बारे सरकार नै अनभिज्ञ छ । ‘हामीले अध्ययन गरेका छौं तर दिर्घकालिन र ठूला रकम लाग्ने योजना भएकाले काम विस्तारै अघि वढ्छन्’ मन्त्री सोनल भन्छन्–‘मुश्किलले २०/३० लाख रुपैया छुटयाउने गरेका छौं जो समुन्द्र भर्न लोटाले पानी हाले जस्तै हो।’

प्रदेशका शहरलाई भौतिक, आर्थिक र औद्योगिक रुपले विकसित गर्ने उद्देश्यले योजना ल्याएको मन्त्री सोनलले वताए । स्मार्ट सिटी र सेटेलाईट सिटी तयार पार्न एउटै शहरमा कम्तिमा १५/२० अर्ब रुपैयाको लगानी रहेको र प्रदेशकै कुल बजेट ३० देखि ३५ अर्ब रुपैया रहेकाले जनतालाई सपना देखाउने बाहेक अरु केही नभएको सरोकारवालाहरु वताउँछन् ।

प्रदेश सभा सदस्य विदेश्वर प्रसाद यादवले अर्बौका योजना देखाएर जनतालाई मुर्ख बनाउने राजनीति मात्र भएको वताए। 

सेटेलाईट सिटी प्रदेश–२ सरकार