सरकारका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क दोहोर्याएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज गरेको बहसमा उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले अप्ठेरो महसुस गरेपछि जनताको वीचमा जान पाउनुपर्ने जिकिर गरे।

उनले अविश्वासको प्रस्ताव नआएको अवस्थामा संसदबाट परिणाम निस्कँदैन भन्ने लागेपछि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनतासामु जान पाउनुपर्ने जिकिर गरे। ‘जनताको बीचमा जे गर्छौं भनेर आएको हो,त्यो गर्न नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जनताको बीचमा जान किन नपाउने ?’ उनले भने।

उनले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६, उपधारा १ बमोजिम गठन भएको तर्कलाई आज पनि दोहोर्याए। हिजोको बहसमा समेत उनले तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच एकता भैसकेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार धारा ७६ (१) कै भएको जिकिर गरे। 

उनले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन अप्ठेरो महसुस गरे विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने र त्यस्तो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि बताए। ‘गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको विभिन्न धारामा टेकेर गरेको सांसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्न किन नपाउने ?’ बहसका क्रममा उनले प्रश्न गरे ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिईन। विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनमाथि बहस भइरहेको छ । सोमबारदेखि सरकारका तर्फबाट बहस शुरु भएको हो । खरेलले सोमबार झण्डै पाँच घण्टा बहस गरे। 
– जनआस्था