प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा निकट अनेरास्वियूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त फैसलासँगै संसदलाई राजनीतिको फोहोरी खेलको अखडा बनाउने हर्कतहरू देखा पर्न थालेको बताएका छन् ।

संयोजक ऐन महरले विहिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ६४ प्रतिशत जनमत बोकेको नागरिक सरकारले सार्वभौम जनताको दैलोमा जाने गरी संसद विघटन गर्ने निर्णय मुलुकको विकास, स्थिरता, सुशासन र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि अत्यन्तै अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापित परम्परा र मान्यताबमोजिम नै रहेको दाबी गरिएको छ ।

‘यदि गत पुस ५ गते सरकारले संसद विघटन गर्ने निर्णय नगरेको हुन्थ्यो भने हाम्रो संसदलाई प्रयोग गरेर देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले नेपाल र नेपालीहरूको विरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र गर्ने, सांसदहरूलाई खरिदबिक्री गर्दै विदेशीहरूको इशाराको निर्देशित सरकार बनाउने, संसदलाइ बिगतको जस्तै फोहोरी खेलको अखडा बनाउनेजस्ता गम्भीर र खतरनाक हर्कतहरू गर्ने सुनिश्चित थियो। तर, दुर्भाग्य सर्वोच्चको फैसला सँगसँगै यी यस्ता षड्यन्त्रमुलक हर्कतहरुको पुनरावृत्ति हुने लक्षण देखापरिसकेको छ’–विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि अत्यधिक जनमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुग्दैछन भन्ने सन्देश रास्ट्रब्यापी मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा गइरहेको र यी दृश्यले सत्ता र शक्तिका लागी लालायित व्यक्तिहरू अत्तालिएको टिप्पणी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।