सर्वोच्च अदालतको संवैधानीक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश जारी गरेपछि सांसदहरुले उक्त अवधिको पनि तलव भत्ता वुझने भएका छने । छैसट्ठी दिनसम्म प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा रहे पनि सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवले पाउनुपर्ने मासिक तलब निकासा गर्न कुनै नियमले रोक्ने स्थिति नरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते विघटन गर्ने निर्णयलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थाको मासिक तलब सांसदहरूले पाउने÷नपाउने भन्ने कौतुहलताका विच संसद् सचिवालयले सो अवधिको पनि उनीहरूले तलब पाउने जनाएको छ ।

सांसदहरूको मासिक तलब वापत दुई करोड रुपैयाँ हाराहारीमा निकासा हुने गरेको छ। ६६ दिनको हिसाब गर्दा सो अवधिको सांसदहरूको तलब वापत राज्य कोषबाट चार करोड रुपैयाँ जति खर्चिने देखिन्छ।

संसदीय समितिका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा दलका सचेतक लगायतको मासिक तलब चाहिँ सांसदहरूको भन्दा केही बढी हुने गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

सांसदहरूले मासिक तलबबाहेक डेराभाडा, टेलिफोन, यातायात र बैठकभत्ता लगायतका सुविधा पनि पाउने गरेका छन्।

यसैगरी, प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृत सरहका एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ।

पछिल्लो समय स्वकीय सचिवहरूको मासिक तलब उनीहरूकै खातामा पठाउने गरिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसअघि सांसदहरूकै खातामा पठाउने गरिएकोमा त्यो रकम पनि उनीहरूले नै खर्च गरिदिने गरेका विवरणहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा आएपछि सिधै स्वकीय सचिवहरूको खातामा पठाउन थालिएको हो।

स्वकीय सचिवहरूको मासिक तलब वापत एक करोड पाँच लाख ६८ हजार ६८ हजार रुपैयाँ निकासा हुने गरेको छ।