संसदलाई छलेर असंवैधानिक तवरले निर्वाचन गराउन कम्मर कसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आह्वान हुने संसदभित्रै राजनीतिलाई गाँठो पार्ने योजनामा अघि बढेको देखिन थालेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र दम्भले सबैभन्दा पहिले संसदीय दलको बैठक नै नबोलाउने स्टेप तय गरिएको छ । जोसुुकै कराए पनि राजीनामा नदिने दोस्रो अप्सन र ह्याउ छ भने अविश्वास प्रस्ताव पास गरेर देखाऊ भन्दै चुनौतिको भाषामा संसद फेस गर्ने आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भएपछि राजनीति त्यसै गाँठो पर्ने बालुवाटारको निश्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्रीको तीनवटा अप्सनबाट अत्तो थापेपछि पार्टी विभाजित नभई संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेकपाको अर्को पक्षलाई कानुनी रुपमा अप्ठेरो हुने पनि निश्कर्ष निकालिएको छ । किनभने संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै एउटा दलको बहुमत कायम रहेसम्म धारा २ बमोजिमको सरकार बन्न सक्दैन । अबको अत्तो राजनीतिलाई त्यहिँ पुर्याएर अल्मल्याउने खेल हो ।

प्रधानमन्त्रीको त्यो अत्तो टार्नको लागि सबैभन्दा पहिले नेकपा फुट्नुपर्छ । सत्तामा बसेका केपीलाई पार्टी फुटाउन आवश्यक नभएपछि माधव र प्रचण्डले फुटाउँछन् भन्ने निश्कर्ष बालुवाटारले निकालेको छ ।

संवैधानिक तरिकाले अघि बढ्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य चौपट हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक संकट खडा गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

उता, नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटघाटमा प्रष्ट कुरा नगरेको उल्लेख गर्दै बालुवाटारले अलि बढी नै लोभ देखाएकाले त्यतै ढल्केको निश्कर्ष निकालेको छ । एकजना नेता भन्छन् ‘सासूलाई जापानको राजदूतमा कायम राखेको र वाइडबडी जहाज खरिदको फाइल नखुलेको अवस्थालाई हेर्दा सम्भवतः प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य डिल गरिएको हुनसक्छ ।’

संघीय संसदमा देखिएको राजनीतिको असर प्रदेशसभा र सरकारमा परेपछि त्यसलाई समेत प्याकेजमा डिल गर्नुपर्ने भन्ने आवाजलाई समेत बूढानीलकण्ठले चासो नदिएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले आरोप लगाएको छ । हाल प्रदेशसभाहरूमध्ये अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको १ नं. प्रदेशमा एक हप्ताभित्र छिनोफानो हुनेछ । यता बाग्मती प्रदेशको पनि टुंगोमा पुग्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्रीले अत्तो थापेर संवैधानिक संकट उत्पन्न गराएझैँ देउवाले पनि पहिले नेकपा फुटेर आउनुपर्यो भनेपछि नेकपाका दुईमध्ये एउटा समूह पार्टी फुटाउन निर्वाचन आयोग जानुपर्ने हुन्छ । जुन सम्बन्धित पक्षलाई गाह्रो र निकै महँगो साबित हुनेछ ।

नेकपालाई सग्लो कायम राख्न दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको दौडधुप भइरहेको भन्ने समाचारलाई बालुवाटार र खुमलटार दुवै स्रोतले ‘होइन’ भनेको छ ।
(यो सामग्री जनआस्थावाट सभार गरिएको हो।)

सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्रीको तीनवटा अप्सन अविश्वास प्रस्ताव