जनकपुर– प्रदेश–२ को प्रदेश सभा गठन भएको तिन वर्ष पुगेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेशको राजधानी र नामको समेत टुङ्गो लागेको छैन । तीन वर्षको अवधी अस्थायी राजधानी जनकपुरबाट नै प्रदेशको कामकाज संचालन भएको छ।

तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको कार्यालयबाट प्रदेश सभा संचालन भईरहेको छ । यसैगरी, बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाबाट मुमख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको निवास तथा कार्यालयहरु संचालन भईरहेका छन ।

प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । ठिक ३ वर्ष अगाडि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । शुरुका दिनमा तिव्र रुपमा कानून निर्माण भए । पछिल्लो समयमा प्रदेशसभा नियमित रुपमा बस्न सकेको छैन । 

प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाकयुद्धमै बित्यो। दोस्रो वर्ष उपभोक्ताहरुको भुक्तानी विवादको असरले प्रदेशसभालाई नराम्ररी असर गर्यो । सो विवादकै कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुन पुगेको थियो । फलस्वरुप कानून निर्माणका कार्यहरु समेत प्रभावित भए ।

पहिलो वर्ष १६ वटा कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानून निर्माण गर्यो । चालु वर्षमा प्रदेश २ को प्रदेशसभाले १५ वटा कानून निर्माण गरेको छ ।  प्रदेस सभा सचिवालयका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ विधेयक दर्ता भएका थिए भने दोस्रो वर्षमा १९ र चालु वर्षमा ७ विधेयक दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश २ को प्रदेश सभाले ३ वर्षको अवधिमा दर्जनौँ कानून निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन भने एकाध बाहेक कुनै पनि हुन सकेको छैन । प्रदेश २ को प्रदेश सभाबाट ४१ विधेयक पारित भएर ३८ विधेयक प्रमाणिकरण समेत भई सकेको छ । यद्यपि आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानून हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले भने अन्य कानूनहरु पनि कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको दावी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामति कर्मचारी ऐनहित अन्य कानूनहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार संघ सरकारको बाधा तथा अडचनका कारण प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामति कर्मचारी ऐन तयार भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

मन्त्री यादवले प्रदेश २ कै कारण संघीयता संस्थागत भएको र अहिलेसम्म बाँचेको दावी गरे । यद्यपि उनले प्रदेशसभाको ३ वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको बताए ।