आमस्टरर्डम ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसालै अपनाएको तिब्बती नीति तथा समर्थन ऐन (टीपीएसए) तिब्बतको बारेमा अमेरिकी नीतिमा ठूलो अपग्रेड गरेको छ । यससँगै तिब्बतीहरुमाथि निरन्तर दमन गरिरहेको चीनलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको  छ र

एक टिप्पणीमा दक्षिण एसियाली अध्ययनका लागि यूरोपीयन फाउन्डेसन (ईएफएसएएस) ले टीपीएसएले चीनसँगको कटु सम्बन्धका कारण कलहलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ । भारतले चिनियाँ कम्युनिष्टसँगको आफ्नो भावी सम्झौतामा परीक्षण र विस्तार गर्न टेम्प्लेट र विकल्पहरू दिन सक्नेसमेत युरोपियन थिंक ट्यांकहरुले बताएका छन् । 

ईयू थिंक ट्यांकका प्रतिनिधिहरु जेम्स म्याकगोभर र क्रिस स्मिथ, सिनेटर मार्को रुबियो र बेन कार्डिनद्वारा युएस हाउसमा द्विपक्षीय समर्थनका साथ पेश गरिएको टीपीएसए २००२ को तिब्बती नीति ऐनलाई थप बलियो बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ ।

तिब्बती उद्देश्यको खोजी गर्ने सबैभन्दा सक्रिय संस्थामध्येको एउटा तिब्बतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले "द्विपक्षीय टीपीएसएले मध्य एशियामा ऐतिहासिक रूपमा स्वतन्त्र भएको तिब्बतको बारेमा अमेरिकी नीतिमा नयाँ युग सुरु गर्ने विश्वास लिएका छन् । 

सबभन्दा कम स्वतन्त्र स्थानहरुमध्ये एक तिब्तमा चिनियाँ सरकारको दमनकारी शासन व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि विभिन्‍न समस्याको सामना गर्दै आएको थियो । 

टीपीएसएले अमेरिकाको आधिकारिक नीति बनाएको छ । भावी दलाई लामालगायत तिब्बती बौद्ध नेताहरूको छनोटले ८५ वर्ष पुरानो दलाई लामाको निर्देशन र तिब्बती बौद्ध समुदायको चाहनाको अनुसरण गर्नुपर्ने र त्यसमा चिनियाँ हस्तक्षेप नहुने सुनिश्‍चितता हुने बताइएको छ । 

अमेरिकाले चिनियाँ अधिकारीहरुलाई स्वीकृति दिनेछ । यदि भविष्यमा उनीहरूले दलाई लामालाई आफ्नो नियुक्ति गर्ने योजनाहरु पूरा गरे भने यी प्रतिबन्धहरूमा उनीहरूको सम्पत्ति स्थिर भएको र अमेरिकामा उनीहरूको प्रवेश अस्वीकृत हुन सक्नेसमेत बताइएको छ ।

चीनले भने अमेरिकालाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा कुनै गतिविधि नगर्न र त्यसो गरिए परिणाम गम्भीर हुने बताएको छ । 

https://www.zee5.com/zee5news/americas-tibet-law-represents-direct-challenge-to-chinas-continuing-repression-of-tibetans-european-think-tank