जनकपुर– प्रदेश २ का अधिकांश मन्त्रालय र निर्देशनालयले उदेश्य विपरितका काममा वजेट खर्च गर्ने गरेको पाईएको छ । तिनै मध्येको एक हो– वन निर्देशनालय।

प्रदेश नम्बर २ को वन संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको कार्यालयले वन संरक्षण भन्दा पनि भौतिक पुर्वाधार विकासमा अत्याधिक बजेट विनियोजन गरेको पाईएको छ । निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत बजेट भौतिक पुर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरि वजेट विनियोजन गरेको छ ।

निर्देशनालयले चुरे, वन तथा भू तथा जलाधारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र अतिक्रमण रोक्ने जस्ता कृयाकलापलाई बेवास्ता गर्दै मठ, मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, पोखरी सौन्दर्यिकरण, धार्मिक स्थलको पर्खाल निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि विनियोजित बजेटमा निर्देशनालयले कुल  १८ करोड ८५ लाख ११ हजार मध्ये १४ करोड ९८ लाख ५२ हजार मठ मन्दिर, धर्मशाला, पर्खाल र पोखरीका घाट निर्माणतर्फ विनियोजन गरेको छ भने निकायगत कार्यमा ७८ लाख ४९ हजार र प्रशानिक खर्चतर्फ २ करोड ३८ लाख ८९ हजार रुपैया मात्र राखेको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित रातो किताब अनुसार चालु आबमा निर्देशालयका लागि छुटयाइएको विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा बढी मठ मन्दिर, मस्जिद निर्माणमा ७ करोड ६८ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै धर्मशाला निर्माणतर्फ ५ करोड ९ लाख, पर्खालतर्फ १ करोड २१ लाख र पोखरीको घाट निर्माणमा ७८ लाख ३७ हजार, सामुदायिक भवन र गजेन्द्रनाराय सिंह प्रतिष्ठानलाई १५ लाख २१ हजार, बजार सेड निर्माण गर्न ५ लाख ३६ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रशासनिक खर्चतर्फ कर्मचारीको तलब, भत्तादेखि भ्रमण, भवन निर्माण र घर भाडासम्मको खर्च समावेश गरिएको रातो किताबको विनियोजित बजेटमा उल्लेख छ । कुनै पनि निकायले आफ्नो कार्यालयद्वारा संचालन हुने कार्य बाहेक अन्य शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेपनि यसरी वजेटे खर्च गर्नु कानुन विपरित भएको अर्थविज्ञहरु वताउँछन् ।

अर्थविज्ञ डा. सुरेन्द्र लाभले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले आ–आफनो दायित्व अनुसारको काम र सोहि अनुसारको खर्च गर्ने प्रावधान छ । यस विषयमा मन्त्रालयका सचिव डा. रामचन्द्र कँडेल भने बजेट छुट्याने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयलाई थाहा हुने भन्दै पन्सिएका छन् । उनी भन्छन्– ‘बजेट विनियोजन गर्ने निकाय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय हो, कुन निकायलाई कति विनियोजन गरेको छ। त्यो मलाई थाहा हुदैन।’

निर्देशनालयका निर्देशक जगरनाथ प्रसाद जैसवालले पनि यो वजेट चालु आबको नभई आव ०७५÷७६ मा मन्त्रालय अन्तर्गत भएको कामको बक्यौता रकमको भुक्तानीका लागि राखिएको बताए । गत वर्ष सम्पन्न भएका योजनाहरुलाई समयमा भुक्तानी दिन नसकेकाले यस्ता योजनाहरुलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा राखिएको उनले वताए ।

आव ०७५÷७६ मा समयमा कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा प्रदेश २ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न वाँकी छ । कानूनी जटिलताका कारण दुई वर्षदेखि उपभोक्ता समितिहरुको बक्यौता रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

त्यसैले पछिल्लो आवमा प्रदेश सभामुखको संयोजकत्वमा एक छानबीन समिति बनाई ८५ करोड रुपैया मात्र बक्यौता रहेको सदर गरियो । प्रदेश सभाबाट त्यसलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गराई चालु आवको बजेटमा त्यो रकम भुक्तानी गर्ने योजना वनाईएको जनाईएको छ ।