प्रदेश नम्बर १ सभाको सातौँ तथा हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक २५ माघमा बस्ने तय भएसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले संसद्मा प्रवेश पाउने र त्यसउपर छलफल शुरु हुने सम्भावना बढेको छ ।

६ माघमा दुई मिनेटजति बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित बैठकमाथि राईले जति नै छल गरे पनि कानुनअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको र बाग्मती प्रदेशमा पनि प्रस्ताव संसद्मा प्रवेश पाइसकेकाले अब सोहीअनुसार छलफल अगाडि बढ्ने सम्भावना बलियो छ ।

विश्वासको प्रस्ताव, नेकपा संसदीय दलको विवादको अन्योलता र मुख्यमन्त्री शेरधन राईको ११ माघमा भएको विवाहले गर्दा ७ माघमा बसेको सातौँ अधिवेशनको हिउँदे पहिलो बैठक एक दिन डेढ मिनेट मात्र बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको थियो । सभामुख भण्डारीले प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीको पत्र सुनाएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको जानकारी गराएका थिए । प्रदेश १ सभा अधिवेशन उद्घाटन र समापनमा दलका नेताले आफ्नो शुभकामना र समीक्षा मन्तव्य राख्ने परम्परा भए पनि पहिलो बैठकमा त्यो परम्परा भंग भएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कानुन व्यवसायी विज्ञ, संसदीय दललगायत सबैसँग आवश्यक पराशर्मपछि सबै तयारी पूरा गरेर २५ माघमा दोस्रो बैठक बोलाएका छन् । यसैले अब संसद् अनिश्चितका लागि स्थगन हुने सम्भावना कम छ ।

प्रदेश १ सभामा नेकपाको दुई समूहका अलग–अलग संसदीय दल छ । दुवैले एक अर्कालाई कारबाही गरेको जानकारी प्रदेश सभालाई गराइसकेका छन् । तर, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बोलाएको पुरानै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकको निर्णयअनुसार हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक राखेका थिए । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ जना सांसदले १२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

कसको भागमा कति ?
प्रदेश १ मा नेकपाको ६७, मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसको २१, जनता समाजवादीको ३, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ र राप्रपाको १ गरी जम्मा ९३ जना सांसद छन् । नेकपाका ६७ जना सांसदमध्ये प्रचण्ड–माधव समूहले अझै आफूहरूसँग ४० जनाभन्दा बढी रहेको र प्रतिपक्षीहरूलाई समेत सहभागी गराएर मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव सहजै पारित गराउने दाबी गर्दै आएको छ । यता, सत्ताधारी ओली समूहले पनि आफूहरूसँग ३० भन्दा बढी सांसद रहेको र धेरै विवेकी सांसदले साथ दिने भएकाले सुविधाजनक बहुमतबाट प्रस्ताव असफल बनाएरै छाड्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहमा बसेर पहिले अविश्वासको मतमा हस्ताक्षर गर्ने तर पछि अडानमा टिक्न नसक्ने झापाका जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनालले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । मोरङकी वसन्तीदेवी यादव र उदयपुरकी कला घलेले चाहिँ समूह परिवर्तन गरेको भने पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् ।

पहिले जसले मुख्यमन्त्री दिन्छ उसैको पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएको कांग्रेसले अडान प्रस्ट पार्दै आफूहरू प्रतिपक्षी भएकाले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने बताउन थालेको छ । प्रतिपक्षी जसपा र संघीय मञ्चले पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् । कांग्रेसले साथ दिएमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना बलियो छ । तर, केन्द्रीय राजनीतिमा भएको सहमतिसँगै प्रदेशको राजनीति अगाडि बढ्ने भएकाले अहिले नै हारजित निक्र्योल गर्न सकिँदैन ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो ।