प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई गर्ने सरकारी वकिलले सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी संसदिय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै संसद, कार्यकारी र राष्ट्रको नेता भएकाले संविधानमा नलेखिएको भएपनि निर्णय लिने अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलाशमा आईतवार संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गर्दै सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले अमेरिकामा राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएकाले त्यहाँ राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न नसक्ने तर नेपालमा संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको भए पनि हुने दावी गरे ।
 
राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलाले गर्दा सरकार चल्न नसकेकाले विघटनलाई मान्यता दिनुपर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो नदेखाएको पनि उनको दावी छ ।

अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको पुडासैनीले वताए ।

सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिरहेका छन् ।