पुरातनवादी सोच तथा पुरुषप्रधान प्रकृतीको दृष्टिकोणले हाम्रो देशलाइ सदीयौ देखी जकट्दै आइरहेको छ । हरेक स्थानमा महिलालाई दोश्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा सोच्ने सोच २१औँ शताब्दीमा पनि परीवर्तन हुन सकेको छैन ।

बिगतमा पनि श्रीमानको मृत्युपछी श्रीमती सती जानु पर्ने प्रथा थियो। जहाँ श्रीमानको मृत्युपछी श्रीमतीको पुरुषप्रतिको चाह तथा आकांक्षालाई चरीत्रहिनता तथा मर्यादाहिनताको सज्ञां दिने गरिन्थ्यो । बिगतदेखि चलिआएको महिलामाथीको यो बिभेद २१औं शताब्दीमा पनि कायम नै रहेको भान हुन्छ । कती संवेदनशील तथा गहन प्रकृतीका बिषय बस्तु माथि नजरअन्दाज गर्दै  फेरी पनि महिलाको स्वतन्त्रता तथा अधिकार माथी प्रहार गर्दै राज्य संयन्त्रले एक प्रकारको कार्यबिधिको बिजारोपण गरेको छ । 

भर्खर मात्र कार्यान्वयनमा आउन लागेको कार्यबिधिमा ४० बर्ष मुनिका महिलालाई आफ्नो अनुकुलता वा आफुखुसी केही कदम चाल्नको लागि पनि जंजिर खडा गरिएको छ । यो कती न्यायसंगत छ ? भन्ने कुराको जानकारी सायद हामी सबैलाई नै होला ।

यो कार्यविधिले समाजमा दैनिक घट्ने हत्या, बलात्कार, वोक्सिको आरोपलगायत महिला हिंसा तथा अनेकौ यस्ता जघन्य अपराधहरुलाई छहारी दिदैँ अझ महिलालाई नै एउटा सिमित घेरामा राख्न खोजेको भान हुन्छ । अध्यागमन बिभागले ०६५ को भिजिट भिसा सम्बन्धी व्यबस्थालाई संसोधन गर्ने क्रममा ४० बर्ष मुनिका महिलाहरुलाई एक्लै विदेश जाँदा अब वडा कार्यालय र पारिवारीक सहमती अनिवार्य गरिएको छ । 

महिलालाई बन्देज लगाउने कति राम्रो निष्कर्ष पनि निकालेको छः मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको समस्या भए उद्धार गर्न नसकीएकोमा, औषधी उपचार नपाएर बिजोग भएको अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यबिधि संसोधन प्रस्ताव भएको रे । के ति सम्पुर्ण समस्या तथा चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने अन्य कुनै बिकल्पहरु नभएकै हुन त ? के ति समस्या तथा चुनौतीहरुको निराकरणको लागि महिलाहरुलाई पिञ्जडामा राख्नै पर्छ त ? यो त बलात्कार र अन्य यौन हिंसा रोक्न महिलालाई नै जेलमा राखेर सुरक्षाको प्रत्याभुती दिए जस्तै भएन र ? हाम्रो समाजमा पीडकलाई भन्दा पीडितलाई सजाय भईरहेको अबस्था छ ।

बलात्कार पछि अबोध बालबालिका तथा महिलाको अकालमा ज्यान गयो । त्यस्को क्षतीपुर्ति सिमित समय जेलमा बसेर गर्न सकिएला र ? के बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको सजाय जेल मात्रैमा सिमित राखेर समाजबाट यस्ता बिकृतिहरु निस्तेज हुन्छन र ? यि सवै अवस्था हेर्दा हामी जती–जती आधुनिकतातर्फ बढ्दै गइरहेका छौ हाम्रो कानुनले हामीलाई पुरातनबादी वनाउँदै लगेको भना हुन्छ।

महिला अहिले आफ्नै परीवारबाट पनि असुरक्षित छन्, हालसालैका विभिन्न घट्नाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। यस अवस्थामा बिदेश जाँदा वा परिवारको साथमा नहुदाँ मात्रै यस्ता घटना घट्छन् भनेर पुष्टि गर्ने आधार के छन् ? के अब महिलाले घर बाहिर पाईला राख्दा पनि परिवारको सिफारिस लिनु नै पर्ने हो त ? कि अझ पनि महिलाको सुरक्षाका लागि यो भन्दा पनी बढी न्यायीक कार्यबिधि आउँछन ? महिलालाई अब बैंकमा खाता खोल्न, आफ्नो सिप तथा इच्छा अनुसारको ब्यापार व्यबसाय गर्न पनि परिवारको सिफारीस लिनु पर्ने हो ? आफुलाई मन लागेको खानेकुरा खानको लागि कहाँ गएर कस्को सिफारीस लिनु पर्ने हो ? त्यो कुरा पनि स्पष्ट भए देखि महिलाहरु यति अन्यौलमा बस्नु पर्ने थिएन ।

सरसर्ती हेर्दा यो कार्यबिधि महिलाको सुरक्षाको लागि नभई महिलाको स्वतन्त्रताको हनन गर्नका लागि बनार्ईएको जस्तो लाग्छ । यदि महिला सुरक्षित छैनन भने सुरक्षित हुने उपाय खोज्जे हो । अपराधीलाई खुलेआम छोड्ने अनि शोषित तथा पिडितलाई महिलालाई पिंजडामा कोच्ने ? यो कस्तो कानुन ? यो कस्तो न्याय ? यो कस्तो सोच ?

महिला राष्ट्रपति भएको हाम्रो देशमा महिलाको बिषयमा कयौं घटनाहरु घट्दा पनि, महिला माथि क्रुर यातना हुदाँ पनि कुनै प्रकारको जवाफ नदिने हाम्रो राष्ट्रपतिको लाचारी र विवेकहितनतालाई हामी मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरौं ?