जनकपुरधाम 
मधेस आन्दोलनकै बलमा नै देशले संघीयता पाएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु कुनै पनि सार्वजनिक मञ्चमा भाषण दिन छुटाउँदैनन् । हुन पनि देशमा संघियता ल्याउन मधेश आन्दोलनमा शहादत दिएका शहीदहरुको योगदान अतुलनीय छ । तर प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा शहादत दिएका तिनै शहीदहरुको परिवारलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ । प्रदेश नम्बर २मा सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्री राउतले शहिद परिवारलाई रोजगार दिने निति नै अघि सारे । एक शहिद परिवार एक रोजगारको निति ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने त्यस अनुसार भएको देखिदैन । शहिद परिवारका आफन्त मध्ये केहीलाई कार्यालय सहयोगिको जागिर दिएका छन भने केहीलाई जागिर दिएको नियुक्ती पत्र मात्रै थमाइएको छ । हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री र पार्टीका कार्यकर्ताहरु राम्रो पदमा नियुक्ति लिएका छन भने शहिद परिवारलाई कार्यालय सहयोगीको जागिर दिइएको छ कतिपय अहिलेपनि नियुक्ती पत्र हातमा लिएर काम खोज्दै छन् । 
मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई प्रति परिवार एक रोजगार दिने निर्णय गरेर प्रदेश २ का ५३ शहीद परिवारलाई नियुक्ति पत्र त दियो तर जागिर आजसम्म दिइएको छैन । 
प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र बाँडेका ५३ जना शहीद परिवार मध्ये २८ जनालाई मात्र कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिएका छन । बाँकी २५ जना शहीद परिवार डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियुक्ति पत्र लिएर मधेश भवन धाउन बाध्य छन् । 
शहीद परिवारका सदस्यहरु आफ्नो माग कार्यान्वयन गराउनका लागि शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले ५३ जना शहीद परिवारलाई गत वर्ष जेठ महिनामा नै प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र दियो तर अहिले कतिपयलाई धाउन परिरहेको बताए । उनले भने प्रदेश सरकारले जागिर दिने नाउँमा हामीलाई ठगेको छ, ५३ जनालाई नियुक्ति दिएर २८ जनाले मात्रै जागिर पाएका छन् । 
शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष राय सर्लाही मलंगवाका हुन् । मधेश आन्दोलन हुँदा रायको भाई दिनेश राय यादवले शहादत दिएका थिए । रायलाई प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई डिविजन कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको पदमा जागिर दिएको छ । राय भन्छन् ‘प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा जागिर दिने वाचा गरेको थियो तर हामी सबैलाई कार्यालय सहयोगीको जागिरका लागि मात्रै नियुक्ति दिइएको छ ।’
उनले अगाडी भने हामीलाई नियुक्ति पत्र बमोजिम जागिर दिन पटक पटक मांग गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन अन्ततः गत मंसिर २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई १४ बुँदे मांग सहित ज्ञापन पत्र समेत बुझायौं तर कुनै चासो नलिएपछि प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी समेत गराएका छौं । 
शहीद परिवारका एक टोलीले प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजसँग भेटेर नियुक्ति कार्यान्वयन सँगै आफूले उठाएको मांग पुरा गराउन आग्रह गरेका छन । 
महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउपालिका वडा नम्बर २की शिम्पी कुमारी साहले मधेश आन्दोलनको समयमा आफ्नो श्रीमान वीरेन्द्र कुमार विच्छालाई गुमाएकी थिइन् । उनी पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीको जागिर पाएकी छन् । तर सन्तुष्ट छैनन् । शिम्पी भन्छिन् ‘जागिर त प्रदेश सरकारले दियो करारमा तर आउने सरकारले राख्छ, राख्दैन ठेगान छैन ।’ अगाडी भनिन् ‘हाम्रो जागिरको स्थायीत्व होस भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’

शहीद परिवारले आफूहरुको मांग पुरा नभए प्रदेश सरकार विरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन । 
प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, समाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयमा १ जनालाई जागिर गर्ने नियुक्ति पत्र दिएका थिए । 
पिडित शहीद परिवारले आफूहरुलाई प्रदेश सरकार ठग्ने कार्य गरेको आरोप बारे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने हामीले कसैलाई ठग्ने प्रयास होइन सम्मान गरेका छौं । 
जहाँसम्म नियुक्ति पत्र दिएर जागिर नदिइएको कुरा हो केहीलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं, बाँकी रहेकाहरुलाई दरबन्दी कायम गरी आवश्यकता अनुसार काम लगाएर नियुक्ति पत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं भन्दै उनले जागिर जहिले पाएपनि फरक पर्ने छौं तिनीहरुले नियुक्ति पत्र पाए दिनदेखिकै तलब पाउनेछ ।   
 

शहिद परिवार एक शहिद परिवार एक रोजगार मधेश आन्दोलन