जनकपुरधाम
प्रदेश नम्बर २ शिक्षामा निकै पछाडि रहेको छ । शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरु बनाउने गरेपनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता भने मठमन्दिरको निर्माणमा नै पर्ने गरेको छ ।

मठ मन्दिर र पोखरी सौन्दर्यीकरणमा केन्द्रीत प्रदेश–२ सरकारले प्राबिधिक शिक्षाको नाममा खर्चिएको रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । मठमन्दिरको निर्माणमा बढि रकम खर्च गर्दा उपभोक्ता समितिबाट मोटै रकम हात पार्ने भएकै कारण अहिले प्रदेश सरकार बढि भन्दा बढि रकम शिक्षा भन्दा मठमन्दिरमा खर्च गर्ने गरेका छन ।  प्रदेश सांसद, पार्टीका नेता र तिनका आसेपासेको सिफारिसमा सीटीइभीटीबाट मान्यता प्राप्त नै नभएका तथा भौतिकपूर्बाधार समेत नरहेका विद्यालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियम विपरित १६ करोड रुपैयाँ पढाएको छ । अधिकांस रकम दुरुपयोग र अनियमितता भएको आशंका छ ।   
रौतहटको बृन्दाबान नगरपालिका बिश्रामपुरमा रहेका बृन्दाबान माध्यमिक  विद्यालयमा भौतिक पुर्वाधारको आभाव रहेको छ ।भौतिक पूर्बाधार अभाव रहेको यो विद्यालयमा सिभिलइं जीनियरिंग प्राबिधिक शिक्षाका लागि प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले गत वर्ष २५ लाख रुपैया पठाएको थियो । गत वर्षनै माध्यमिक तह संचालनको अनुमति पाएको यस विद्यालयमा शिक्षा निर्देशनालयले पठाएको २५ लाखको कुनै लेखाजोख नै छैन । 
तर विद्यालयका प्रनाध्यपाक भोला यादवले प्रदेश सरकारले पठाएको रकमबाट समानहरु ख्रिद गरिएको जानकारी दिए । उनले सिटिभीटिले मान्यता नदिएको कारणले कक्षा संचालन गर्न नसकेको मान्यता आए संचालन गरिने बताए । 
रौतहटको बिश्रामपुर जस्तै महोत्तरीको पर्सापतैली माध्यमिक विद्यालयको अबस्था समेत निकै चिन्ता जनक रहेको छ।  सीटीइभीटीबाट मान्यता पाएको नभएपनि जलेश्वर नगरपालिकामा रहेको यस विद्यालयलाई पनि सिभिल इंजीनियरिंगका लागि २५ लाख रुपैया उपलब्ध गराएको थियो । यस विद्यालयले पनि अभिभावकलार्ई देखाउन केहीथान कम्प्युटर खरिद गरि औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ । नेताका कार्यकर्ताहरुले आफनो निकटका विद्यालय र कार्यकर्ताहरुलाई रकम बाडने उदेश्यक हचुवाको भरमा योजनाहरु दिने गरेका छन । 
स्थानिय महोत्तरी पर्सा पतेली निवासी  दिलिपकुमार चौधरीले वडा अध्यक्ष र विद्यालयका प्राधनाध्यापकले अभिभावहरुको विना जानकारी नै कम्प्युटर गरिदे गरेको बताए । उनले अभिभावकहरुलाई समेत कुनै जानकारी नै नगराई रकम खर्च गरिएको बताए ।  
प्रकृया नै पूरा नगरी प्राबिधिक शिक्षा अध्यापनको अनुमति समेत प्राप्त नगरेका र पहुँचकै आधारमा प्रदेश २ को आठै जिल्लाका ५५ वटा विद्यालयलाई सामाजिक विकास मन्त्राालय अन्तर्गतका प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले १२ करोड रुपैया भन्दा बढी पठाएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा खर्चिन नसकिने र रकमको दुरुपयोग हुने खतरा देखेपछि ९ वटा विद्यालयले निकासा लगेका थिएनन् ।
प्रदेश शिक्षा बिकास निर्देशनालय प्रदेश २ निर्देशक चुडामणी फुयाँल प्राविधिक शिक्षालयको मान्यता नलिएको र मान्यता लिने प्रक्रियामा रहेको विद्यालयलाई तयार अवस्थामा रहनको लागि नै रकम पठाउको बताए ।
सिभिल र ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंगका साथै पशु बिज्ञान र कम्प्युटर शिक्षाका लागि पठाइएको रकममा नियम कानुनको कुनै पालना नै नगरी ठुलो धनराशी घोटाला भएको कर्मचारीकै आरोप छ । आर्थिक अबस्था कमजोर रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन पठाइएको रकमको दुरुपयोग र अनियमितता गर्ने माथि आवश्यक छानबिन गरि कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु आबश्यक देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ मा साक्षरताको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । ४९.५४ प्रतिशत  छ जुन नेपालको कुल साक्षरता दर ६५.९४ प्रतिशत भन्दा १६ प्रतिशतले कम छ । प्रदेशका जिल्लाहरु मध्ये पर्साको साक्षरता दर ५५.९० प्रतिशत छ जुन सबै भन्दा बढि हो तर रौतहटको साक्षरता दर ४१. ६९ प्रतिशत छ जुन सबै भन्दा कम हो । तर सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो मठमन्दिरमा बढि खर्च गर्ने गरेका छन भने शिक्षाकम रकम खर्च गर्दा समेत हचुवाको भरमा गर्ने गरेका छन । 

 

जनकपुरधाम प्रदेश नम्बर २ प्रदेश–२ सरकार