अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन (एमसिसी) र भारतसँग हिन्दूत्वका नाममा सघन सम्बन्ध स्थापित गराएर नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्ने पश्चिमाहरुको चाहनासँगै अगाडि बढ्दा केपी ओली कुन ठाउँमा पुग्नुभयो, प्रष्टै छ । र, यिनै घटनाक्रमका बीच उहाँमा सन्कीपन यसरी बढ्यो कि, देशमा आज नदुखेको टाउको भित्तामा ठोक्काई–ठोक्काई दुखाएर उत्पात मच्चाइँदैछ ।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग उताका प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा ओलीको भेटपछि यसरी ‘अटेरी’ भएर अगाडि बढे कि उनलाई रोक्ने, थाम्ने मान्छे कोही भइदिएनन् वा हुन सकेनन् । पुस ५ मा संसद विघटनलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत गए। तर, उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मागेर पनि भेट पाएनन्। सामन्तसँगको भेटले हौसिएका उनी मोदीको ‘नो रेस्पोन्स’ बाट फेरि चिन्तित हुने अवस्थामा पुगे। 

विश्लेषकहरुको निश्कर्ष छ, ‘पुस ५ को कदमबाट उहाँले संविधान सिध्याउन खोजेको प्रष्टै हुन्छ । त्यसो गर्दा भारत खुशी हुन्छ भन्ने बुझाई थियो । अदालतको सुझबुझका कारण त्यो रोकियो । तर, पार्टीचाहिँ लगभग सकियो । हिजो माओवादीसँगको एकता भंग गरौँ भन्नुभएका उनले प्रचण्डको रिसले एमालेसमेत भत्काउने काम गरे। माओवादी लखेट्नेमात्र नियत बोक्दा अन्ततः कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विसर्जन गर्नेतिर गएका छन ।’

यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जित हुँदै गर्दा स्वयं उनको पद, राप–ताप पनि विसर्जनतिरै गएकोचाहिँ भेऊ पाइसक्नुभएको छैन । मानौँ कि, राजपाको महन्थ समूहको सहयोगमा सरकार टिक्यो र एमालेका १ सय २० सबै साथमा रहेछन् भने पनि विश्वासको मत लिने बेला एमालेबाटै फ्लोर क्रस वा मतदान बहिष्कार भयो भने के हुन्छ ? अहिले यो कुराको हिसाब निकाल्दै छलफल चलिरहेको छ । अविश्वास त पारित हुन्छ । तर, त्यो प्रस्ताव पारित भएर अर्को सरकार गठन हुने चरणमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यौलताले प्रस्ताव दर्ता गर्न अलमल गरिएको बुझिन्छ ।

केपी ओलीको सरकार ढाल्नमात्र ठूलो कुरा भएन । ढालेपछिको निकास के हो ? अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति के हुन्छ ? यी कुराको हिसाब–किताब राजनीतिक बृत्तमा चलिरहेको छ । सरकार ढाल्न त माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि भैगो । किनभने, उसले विश्वासको मत फिर्ता लिएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मत लिने अवसर मिल्छ । त्यो दिनभित्र विश्वासको मत लिन सके वा नसके दुबै अवस्थामा संकट रहन सक्छ । विश्वासको मत पाएमा केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता चुलिएर कहाँ पुग्ने हो भन्ने खतरा छ ।

विश्वासको मत नपाएमा अर्को सरकार गठनका निम्ति संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ र ४ को अभ्यास कति सफल हुन्छ वा उपधारा २ ले नै कुरा अड्काउने अवस्था भयो भने के गर्ने ? किनभने, एमाले एउटै हुँदासम्म संसदले चिन्दा सबभन्दा ठूलो दल उसैलाई देख्ने भयो । उपधारा २ ले सरकार गठनका लागि ठूलो दललाई पहिलो मौका दिन्छ । एमालेले संसदीय दलको नेता फेर्ने र त्यहीँबाट अर्को प्रधानमन्त्री दिन सम्भव हुने देखिँदैन । त्यसपछि फेरि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने किन माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिइहाल्ने ? यस्ता प्रश्न उठेका छन् ।

हैन, यदि केपीलाई विदेशीले उकासेको हो भने अर्को पार्टीलाई विदेशीले नै उकासिदिएर फेरि केपीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था हुने भयो र त्यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुने भयो । यो कुरा पनि उचित भएन । त्यसैले माओवादीले फिर्ता लिने विश्वासको मतपछि फेरि विदेशीकै ईशारामा सरकारले विश्वासको मत पायो भने पनि कुरा सकियो । संविधानले सरकार गठनका निम्ति धारा ७६ का १ देखि ३ सम्मको अभ्यास असफल भयो भने उपधारा ४ को अन्तिम विकल्प दिएको छ । र, त्यो विकल्पबमोजिम प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले ३५ दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि ६ महिनाका लागि संसद विघटन सिफारिसको अधिकार राख्छ ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।

एमसिसी प्रधानमन्त्री केपी ओली सामन्त गोयल