जनकपुरधाम
जनताहरुले सबै जागिर खानको लागि जसरी योग्यता तोकिएको हुन्छ त्यसै अनुसारले राजनितिककर्मी अर्थात जनप्रतिनिधि बन्नको लागि समेत योगयता तोक्नुपर्ने मांग गरिरहेका छन । संविधान जारी गर्ने बेलामा यो विषय समेत चर्को स्वरुपमा प्राथमिकतामा परेको थियो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेलामा यो विषय संविधानमा राख्ने कुरा प्राथमिकतामा परेन । अन्ततः  नयाँ संविधानमा सांसद र मन्त्रीहरुको शैक्षिक योग्यता तोकिएन । आम नागरिकले आफूले निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधि पढेलेखेको होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई निजामति कर्मचारीको जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा संकुचित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नेताहरुले राख्दै आएका छन् ।जनप्रतिनिधिलाई जनताले आफनो मताधिकारबाट रोज्ने गरेको कारणले शैक्षिक योगयताको कुनै औचित्य नरहेको राजनितिककर्मीहरुको कथन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएको र संघीयताको स्थायित्वको पहिलो काम भनेको पहिलो प्रदेश सभाले नै गर्ने हो ।

संघीयताको लागि उसले कानुन लगायतको निर्माण गरे बलियो फाउण्डेसन तयार गर्छ । प्रदेश सभाले तयार गरेको संक्षिप्त परिचयमा सांसदले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा १०७ जना सांसद रहेका छन । जनता समाजवादी पार्टीका ५५ जना,नेकपा एमालेका २१ जना,नेकपा मओवादी केनद्रका ११ जना नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना सांसद रहेका छन । जसमा साक्षर ५ जना,आधरभुत तह ५ जना,माध्यमिक तह २३ जना,प्रमाणपत्र तह २६ जना स्नातक २४ जना,स्नातकोत्तर २२ जना रहेको छन । त्यसैगरि दुई जना पिएचडि गरेका छन । नेकपा माओवादी केन्द्रका डा. मनोजकुमार सिंह र जसपाका डा. रिना यादव पिएचडि गरेका छन । 
 

प्रदेश २ संविधान जनप्रतिनिधि