जनकपुरधाम 
प्रदेश–२ सरकारले कार्यकालको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको गौरवका योजना नै कागजमा सीमित छन् । बजेट र योजना भने नेता, कार्यकर्ता खुसी पार्नमै केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफैले निति कार्यक्रममा राखेको कतिपय योजनाहरु घोषणामा सिमित बनेको छ  । कार्यकर्ता पाल्ने र प्रचारवाजी गर्ने योजनामा बढि केन्द्रित देखिएका छन । 
प्रदेश–२ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधामको बाल्मीकी नगरमा प्रदेश सरकारले सडक पीसीसी ढलान गरेको छ । भौतिक पूर्बाधार कार्यालयको १५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएकोे ढलान मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै वडाध्यक्षले नै बिरोध जनाएका छन् । 
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष जानकी राम साहले वडा अध्यक्षको समेत समन्वय विना कामहरु हुने गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले स्थानिय तहसंग समन्वय योजनाको औचित्य पुष्टि कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने कै लागि बजेट बाडने गरेका छन  । साहले योजनामा गुणस्तरको समेत ख्याल नगरिएको देखिएको छ । गुणस्तरहिन समानहरु प्रयोग गरेर कार्यकर्ताहरु मार्फत मनपरि रुपमा योजनाहरु संचालन गरिदै आएको छ । 
भौतिक पूर्बाधार मन्त्रालयले धनुषा र महोत्तरीका लागि यस वर्ष पूर्बाधार कार्यालयलाई योजना सहित ३५ करोड बजेट पठाएको छ । अधिकांश ५ देखि २० लाख रुपैयाँका योजना छन् । मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पदभार ग्रहण गरे लगतै सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्य योजना अनुसार प्रदेश गौरवका कुनै पनि योजनाले पूर्णता पाएका छैनन् । योजना र कार्यक्रम नेता–कार्यकर्ता अनुकुल र निर्वाचन लक्षित छन् । 
नेपाली काग्रेस प्रदेश नम्बर २ का संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले सरकार जनतालाई सुखि र खुसी भन्दा पनि आफनो कार्यकर्ताहरुलाई कसरी खल्ती भनेृ त्यसमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताए । उनले आज सम्म प्रदेश सरकारले कुन पनि देखाउने र आवश्यकताको आधारमा कुनै योजना संचालन गरेको देखिएको छैन । मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित जसपा सरकारले तीन वर्षको कार्यकाल आरोप प्रत्यारोप तथा संघीय सरकारको बिरोधमा बिताएको प्रतिपक्षको आरोप छ । 
प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामलिा मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीयतालाई विकास गर्न नचाहने सघ सरकारले निकै अवरोध गरिरहेको बताए । उनले संघीय सरकारको अवरोधको बाबजुद पनि आफुहरुले निके ठुलो कार्य गरेको र आउने दिनमा यसको प्रतिफल देख्नमा आउने बताए । 
कुपोषण मुक्त प्रदेश अभियान, प्रदेश भाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको स्थापना, पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि एक परिवार एक दिनको एक हजार, आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण लगायतका योजनाको सुरसारै छैन । यस्तै, स्याटेलाइट सिटी, महिला सशक्तीकरणका लागि प्रादेशिक महिला आयोगगठन, चुरे जोगाऊ मधेस बचाऊ, भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेती, वैकल्पीक उर्जा उत्पादन लगायत प्रदेश सरकारले अघि सारेका ६० वटा योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यसले प्रदेश सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा टुट्दै गएको छ । 
 

प्रदेश सरकार कार्यकाल प्रदेश–२ सरकार