प्रचण्ड भन्छन्– सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक काम गर्यो
नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि मंगलवार निवेदन दर्ता गरएका छन् ।
अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा,कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेतलगायत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदातले उक्त फैसला सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
विगतमा पनि कतिपय फैसलामा टिप्पणी भई पुनरावलोकनको प्रश्न उठे पुनरावलोकन हुने गरेको दाहालले बताए । उनले भने, ‘एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्नेजस्तो राजनीतिक काम अदालतले सच्याउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
दाहालले उक्त मुद्दा नामसम्बन्धी मात्र रहेको र निवेदकले पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहना नराखेको बताए । ‘नाम मात्रै करेक्सन होस् भन्ने निवेदकको माग थियो । निवेदनभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले पक्कै पनि पुनरावलोकन गर्छ, केही दिनभित्रै, यसमा ढिलो गर्नुपर्ने छैन,’ उनले भने ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो । यो फैसलापछि नेकपा विभाजनले नयाँ मोड लिएको छ।
प्रतिनिधसभा पुनःस्थापनाको फागुन ११ को फैसला ऐतिहासिक भए पनि पार्टीको नामसम्बन्धी फागुन २३ को फैसला स्वाभाविक नलागेको उनले दोहो¥याए ।