तत्कालीन नेकपा एमालेमा केपी ओलीको उदय जबरजस्त नभएको भए देश सम्भवतः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा गएको हुने थियो । संबिधानसभाको पहिलो र दोश्रो निर्वाचनसम्म तत्कालीन एमालेको एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री थियो । एमालेले पहिलो निर्वाचन महासचिब माधब नेपाल र दोश्रो निर्वाचन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा लडेको थियो । माओबादी र फोरम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए । कांग्रेस संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानमा थियो । मध्यमार्गी लेनदेनमा स्वभाबिकरुपमा एमालेकै प्रस्तावमा सहमति हुने निश्चितप्रायः थियो । पहिलो संबिधानसभामा कांग्रेस एक कदम अघि सरेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने तर संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री दैनिक प्रशासक रहने मिश्रित प्रणालीमा कांग्रेस जम्प हान्न तयार भैसकेको थियो । 

संबिधानसभाको दोश्रो निर्वाचनलगत्तै केपी ओली पार्टी अध्यक्ष भए ।  एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्धा छोडयो । अझ ओली एककदम अघि बढे । र, भनिदिए पार्टीमा छलफल नगरी केही व्यक्तिको लहलहैमा प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री छिराइएको हो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने संसदीय ब्यबश्था नै एमालेको लाइन हो। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष ओलीले म स्वयंसँगको अन्तरबार्तामा भनेको सो कुरा यस बखत झनै स्मरणीय छ । 

संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय संकलन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूपमा जानुपर्ने  सुझाव अत्यधिक आएको थियो । देशको माहोल एकातिर भएपनि ओली अडानका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि व्यक्त जनचाहनाले मूर्त रूप लिन पाएन । संसदीय ब्यबश्थाप्रतिको जनगुनासोलाई दृष्टिगत गरी केही छेकबार लगाइयो । २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अबिस्वासको प्रस्ताव गर्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीले पनि संसद बिघटन गर्न नपाउने । यसलाई सुधारिएको संसदीय ब्यबस्था बताइयो । 

सुधारिएको संसदीय ब्यबस्था अपनाइए पछिको पहिलो एतिहाँशिक निर्वाचन धेर अर्थमा अर्थपूर्ण थियो । यसले देशको प्रवृति निर्धारण गर्नेवाला थियो । संबिधान निर्माताका गतिबिधि नजिर बन्ने र उनीहरुका कदमले संबिधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्ने हुँदा यो निर्वाचन बिशेष थियो। दुई ठूला बाम पार्टीले गठबन्धन बनाएर चुनाबमा होमिए । स्थिर सरकार र संवृद्धि मोर्चाको मूल नारा थियो । सरकार कस्को नेतृत्वमा भन्नेबारेमा बाममोर्चा मौन थियो । संसदीय ब्यबश्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको नाम अघि सारेर निर्वाचनना जाने चलन छ । २०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनाबमै अघि सारेको थियो । भारतमा अपकी बार मोदी सरकार÷ अपकी बार फिरभी मोदी सरकार भन्ने भाजपाको नारा ताजै छ । चुनाबमा पार्टीले नाम प्रस्ताव गरेपनि यसको संबैधानिक अर्थ चाहीं हुन्न। व्यक्तिको लोकप्रियतालाई मत आकर्षण गर्ने माध्यमका रूपमा दलले प्रयोग गर्छन । उदाहरणका लागि भट्टराई ९ महिनामा फालिएका थिए । 

बाम गठबन्धनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थिएन । यदी गरेको भएपनि संबिधानका दृष्टिमा त्यसको अर्थ हुने थिएन । मात्र राजनीतिक अर्थ हुने थियो । 

ठूलो दलको अध्यक्षका रूपमा ओली प्रधानमन्त्री भए । संबिधान त दुई कुरा प्रष्ट थिए । ओली कम्तीमा २ वर्ष प्रधानमन्त्री रहनेछन । संसद पाँचै वर्ष रहनेछ ।

संसददीय ब्यबस्थावाला प्रधानमन्त्री भएपनि ओलीले आफूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले आफूलाई जनताले जिताएको, आफ्नो नाममा जनताले बहुमत दिएको र आफूले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने जनाए । त्यस्तो दाबी उनकै हस्ताक्षरले खण्डित गरेको थियो । निर्वाचन अघि नै उनले प्रचण्डसँग आधा आधा कार्यकाल आलोपालो गर्ने लिखित सहमति गरेका रहेछन । पार्टीभित्रको बिबादसंगै अविश्वासको प्रस्ताव आउने खतरा देखेपछि ओलीले संबिधान मै नभएको बिधिद्वारा संसद बिघटनको दुश्साहश गरे । 

ओलीले चाहना काशी जाने राखे तर बाटो कुतीको हिंडे । कसरी ? संबिधान लेखनका बखत संसदद्वारा निर्वाचित र संसदप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गर्ने । अनि आफू प्रधानमन्त्री भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तो दलीय र संसदीय लगाम अस्विकार गर्ने असंगति उनमा देखियो । ओलीको यो असंगतिपूर्ण शैली नै बर्तमान परिस्थितिको कारक हो ।यात ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीले तय गरेको मुद्धालाई आफैंले ब्यबारिशे बनाउन हुदैनथ्यो । यात संसद र दलको दैनन्दिन डण्डा सहनुपर्थ्यो । 

ओलीले ऐतिहाँशिकरूपमा शक्तिशालि प्रधानमन्त्री हुने अबसर पाएका हुन । त्यसमाथि उनको स्वभाव पनि जर्रो हो । संरचना पनि उनकालागि एकदमै अनुकुल हो । राष्ट्रपति कार्यलय प्रधानमन्त्रीको रबर स्टाम्प हुन तयार भैदिएको हो । कलो भए पुग्ने प्रतिपक्ष उनको शौभाग्य हो । तरपनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धरापमा पर्यो । 

कारण, ब्यबस्थामा खोट छ । दुई तिहाई बहुमतवाला ओली नअडिने यो ब्यबस्थामा नेपालमा त्यस्तो कुनै चमत्कार हुनेछैन जहाँ प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष अबिछिन्न शासन गरोस, आफ्ना योजना लागू गर्न बायू बेगमा काम गर्न सकोस । २००७ सालदेखि २०७७ सालसम्म कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले ५ बर्ष पूरा गर्न पाएनन । ७० बर्षको परीक्षण तथा सुधारिएको भनिएको नयाँ प्रयोगले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बिकल्प नरहेको प्रष्ट देखाएको छ ।  

सर्वदा शक्तिशालि ओली शासन संचालन गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगे । पराईका होईन भाइभाईकै हानथापले ब्यबस्थामै ब्यबधान भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार जान नसक्ने ओली दल अध्यक्षका रूपमा देशदौडाहा गरी दुनियाँलाई चकित पारेका छन । प्रधानमन्त्रीले सुतीसुती देश चलाएपनि हुने तर पार्टीका लागि न्वारनदेखिको बल चाहिने विडम्बनापूर्ण बिम्ब ओली हुन । ओलीले पार्टी निर्माण गर्न अहिले जुन सक्रियता देखाएका छन सोही क्रियाशिलता प्रधानमन्त्री ओलीका रूपमा देखिएको भए अहिलेका सार बिल्कुल फरक हुने थियो । पार्टी बनाउन जनताको मन जित्नु पर्छ, प्रधानमन्त्री बन्न समिकरण मिलाएमात्र पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले समीकरण मिलाउन बन्दाबन्दीकै बीचमा संसद ‘अपहरण’ सम्मको धर्म निर्वाह गरेकै थिए । तसर्थ ओलीको अबशान कुनै उमंगको बिषय होइन । उनको बिकल्पमा देखिएका पात्र पूरानै छन । ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा आएर हुने के ? चार चार पटक देउवा आइसकेका होईनन र ! देउवा समीकरण मिलाउनका लागि खुलेयाम सांसद खरिदबिक्री गरी बदनाम भएका होइनन र ?

नेपालजस्तो देशमा परम्परागत संसदीय ब्यबस्थाले न त स्थिर शासन दिने देखियो न त नयाँ सोच भएकाले नेतृत्व पाउने भयो । कागताली परेर नेतृत्व पाइहाले पनि घिसीपिठीवालाहरुकै परिबन्दमा परि केही गर्न नसकिने देखिसकियो । देशले राजनीतिक नेतृत्वमै परिवर्तन चाहेको छ । बाधक ब्यबस्था भएको छ । जल्दाबल्दा, जोशजाँगरले युक्त, बिकासका नयाँ मोडल बुझेका, प्रविधिको ज्ञान भएका र प्रष्ट दृष्टिकोण बोकेका दिनरात खटिन सक्नेको हातमा नेतृत्व पुग्ने हो भने देश बदलिन बेर लाग्नेछैन । अहिलेकै स्थितिमा त्यस्तो व्यक्तिले नेतृत्व पाउने छैन, पाइहाले पनि टिक्ने छैन ।

पार्टी कब्जा गरी बसेको पुरानो नेतृत्वले देखाउने एउटा त्रास हो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा निरंकुश हुनेछ । निरंकुशता प्रवृति हो । संसदबाटै निर्वाचित भएपनि दलहरुको नजरमा ओली निरंकुश भए । संसद नै भंग गरिदिए । तै सर्बोच्व अदालतले अंकुश लगायो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुको अर्थ स्वेच्छाचारी हुने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु होइन । यो त जनअनुमोदित नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमात्र हो । निगरानी गर्ने संसद, अदालत, राज्यका अन्य निकाय, संचार जगत र नागरिक समाज छँदै छन । अध्धाबधिकरूपमा जनताको अदालतमा परीक्षण हुन पर्नेछ । अझ थप सीमा तोक्न सकिनेछ । उदाहरणका लागि बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख हुन पाइने ब्यबस्था पनि उपयुक्त हुन सक्छ । यसो हुँदा नेतृत्वको नबिकरणपनि हुनेछ । क्षमता  भएको जोसुकै योग्य नागरिकले देशको कार्यकारी बन्ने सपना देख्न पाउनेछ । त्यो भन्दा सुन्दर लोकतन्त्र अरु के होला? 

फेरी फर्कौं ओलीतिर । ओलीको पछिल्लो भाषणको चुरो हो – संसदबाट फाले के भो र, फेरी जनताबाट दुई तिहाइ लिएर आउनेछु । पहिलापनि फालेकै हुन । दुईतिहाइ नभएर उनी फालिएका हुन र ? सोही भाषणमा उनले भनेअनुसार उनी ६४ प्रतिशत बहुमतवाला बहालवाला प्रधानमन्त्री हुन । ६४ प्रतिशत दुईतिहाई होइन र ? ओलीलाई आफू लोकप्रिय छु र फेरीपनि निर्वाचित भै स्थिर सरकार चलाउँछु भन्ने लागेको भए उनले बिगतप्रति पश्चताप गर्न पर्छ – प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सर्वस्वीकार्य मुद्धा छाडेकोमा । कांग्रेसले मान्ने थिएन÷छैन भन्ने ओलीको जवाफ हुन सक्ला । 

कांग्रेस परिवर्तनका लागि ओलीभन्दा पछि रहेको नजिर छैन । कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमत भैसकेको पार्टी हो । कांग्रेसको ठूलो हिस्सा विशेषतः युवा पंक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुलेर लागेको छ । कांग्रेस ओलीभन्दा पहिले गणतन्त्रमा जान तयार भएको पार्टी हो । युगीन नेताले नीतिका लागि अर्को पार्टीको मुख ताक्ने गर्दैन । कांग्रेसले गणतन्त्र नमानेसम्म एमालेले पनि गणतन्त्र भन्नु हुँदैन भनेर त्यतिबेलाको एमाले बसेको भए के हुन्थ्यो ? खाश नेताले खाश खाश मोडमा ऐतिहाँशिक निर्णय लिने गर्छन, पूरा देशलाई विश्वासमा लिइ निर्णयको कार्यान्वयन गर्छन । के दुई तिहाइ भएरपनि काम गर्न नसकी चित खाएका ओली अझै चेतेका छैनन ? चेतेका छन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि अभियान थालुन !  
जनआस्थामा प्रकाशित