बलमिच्याइँका कुरा छाडेर भन्नुपर्दा के अहिले पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओली नाम गरेको व्यक्ति कानुनतः नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुहुन्छ ? यदि माघ १९ गते बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को चौथो पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयलाई वैध मान्ने हो भने खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री त टाढको कुरा, देशको सांसद पदमा समेत कानुनतः बहाल हुनुहुन्न ।

माघ ११ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई १९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको थियो । त्यो संख्या निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता दिएको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीभित्रैको बहुमत हो । संविधानको धारा ८९ मा उल्लेखित ‘स्थान रिक्तता’ को व्यवस्था ले केपी ओलीको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । सो धारामा ‘क’ देखि ‘च’ सम्म, अर्थात् ६ किसिमबाट संघीय सदनको पद रिक्त हुनका लागि गरिएको व्यवस्थाबमोजिम नेकपाको माघ १९ को निर्णयअनुसार ओली पाँचौं, अर्थात् ‘ङ’ को व्यवस्थाले पदमुक्त हुनुभएको मानिन्छ । भनिएको छ, ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा !’

भनिन्छ, यदि ओलीले सौहाद्र्रपूर्ण तवरले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न चाहनुभएन, फेरि पनि सभामुखको जानकारीबिना सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद अधिवेशन अन्त्यको प्रयास भयो वा कुनै बहानामा २३ गते बोलाइएको बैठक टार्ने कोशिस भयो भने प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपाले यही धारामा टेकेर निर्णयको सूचना सभामुखलाई दिन्छ । सभामुखले उक्त सूचना प्रमाणित गर्नासाथ निजको पद समाप्त हुने व्यवस्था छ । धेरै टाढा जानुपर्दैन, असारको २५ गते संघीय समाजवादी पार्टीले संविधानको धारा ८९ बमोजिम समानुपातिक तर्फकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको भनी पठाएको एउटा चिठी सभामुखले प्रमाणित गरिदिँदा उनी पदमुक्त भएकी थिइन् । अझ, सरिताको हकमा त केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले पनि होइन, असार २३ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले मात्रै निर्णय गरेको थियो । दुई दिनपछि, अर्थात् २५ गते उनी खाली हात संसदबाट बाहिरिइन् ।

यसबीच प्रधानमन्त्रीद्वारा आफ्नो समूहको संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक बनाइएका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रबाट घोषणा गरेका छन्, ‘ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदमाथि कारवाही हुन्छ !’ तर, उनी जुन संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनाइएका छन्, त्यो दलको विधानले उनलाई त्यस्तो अधिकार दिँदैन । अर्थात्, विधानमै ती कुरा लेखिएका छैनन् ।

अर्कातिर, पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भनी राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति आउनुअगावै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अभिलेख संसद सचिवालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सुरक्षित छ । त्यसदिन गरिएको विघटन बदर हुनुको अर्थ पुस ५ पछि पनि देश संसदविहीन थिएन भन्ने नै लाग्छ । तसर्थ, कानुनतः संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको वैधता कायमै भएको बुझिन्छ । यस्तो स्थितिमा दलको प्रमुख सचेतक, सचेतकहरु फेर्नेजस्ता काम मान्य हुन्न । त्यसैले संसद्विद्हरुको ठहर छ, प्रमुख सचेतकमाथिको कारवाही र नयाँ प्रमुख सचेतकको व्यवस्था नै वैधानिक छैन । किनभने, पुस ५ गते ३ बजेकै समयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मानिए पनि आखिर प्रचलित ऐन, कानुनले चिन्ने गरी नै त्यो दर्ता भएको छ । त्यसमाथि संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा समेत त्यही मिति र समय उल्लेख गरिएकै छ । अनि, राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना साँझ सवा ५ बजे बल्ल संसद सचिवालयमा आएको अभिलेख पनि सुरक्षित छ । त्यसअघि नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र विघटनको सूचनाबीचको खेलो हेर्दा प्रधानमन्त्री अझै पनि कमजोर जगमा उभिनुभएको देखिन्छ ।

त्यसमाथि हटाइएको भनिएका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सचिवालयमा आफू नै प्रमुख सचेतक भएको कुरा लेखेर दिइसकेका छन् । यो कस्तो जालसाँजी भयो भने, प्रदेश १ का १६ जना सांसद सत्तापक्षबाट निलम्बनमा परे । तर, तिनै सांसद बसेको बैठक सभामुखले चलाए । शुरुमा बैठक चल्नुअघि नै प्रदेश प्रमुखको चिठीसमेत नपढी सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो । बरु मुख्यमन्त्री पक्षधर सांसदहरुचाहिँ निलम्बनमा परेका सांसद बस्ने भए हामी बैठक बस्दैनौँ भनेर हो–हल्लामा उत्रिए ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो ।