रात परेपछि भेष वदलेर कहाँ जान्छन् यि मन्त्री, कहाँ पाक्दैछ खिचडी ?
सरकारका एकजना वरिष्ठ मन्त्री राति–राति बेपत्ता हुनुले राष्ट्रिय राजनीतिमा भित्रभित्रै केही नयाँ कुरा पाक्न लागेको हो कि भन्ने छनक मिलेको छ ।
सरकार र पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने, उस्तै परे सबैसँग समन्वय गरेर जान सक्ने, परेको खण्डमा सबैसँग छुच्चो बोलेर मान्छे बिच्काउन पनि पछि नपर्ने एकजना मन्त्री जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अत्यन्त निकट मानिनुहुन्छ, उहाँ रातको अँध्यारोमा, भूमिगत शैलीमा सुटुक्क निस्कनुपर्ने, कहाँ, के काममा गएको, कति बेला आएको भन्ने पत्तो नहुने अवस्था छ ! यसरी वरिष्ठ मन्त्रीलाई गोप्य तवरले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने के त्यस्तो खण्ड–खातिर आइपुग्यो ? अहिले मुलुकको राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेको बेला, विपक्षी गठबन्धनका कारण सरकारमाथि नै एकखालको संकट उत्पन्न भएको, पार्टी विभाजन पनि हुन–हुन लागेको, तर भइनसकेको प्राविधिक कठिनाइकै बीच वरिष्ठ मन्त्री घरबाट बेपत्ता हुन थाल्नुभएको छ ।
ती मन्त्री अघिल्लो सोमबार राति आठ बजे सरकारी झण्डावाल गाडीमा भैँसेपाटी निवास फर्किनु भयो । २५ मीनेटपछि रातो रंगको ¥याभफोर गाडी आँगनमा घरको मूल ढोकासँगै सट्ने गरी रोकियो । कालो टोपी र लामो कालै ओभरकोट लगाएर निस्किनुभयो । सेना–प्रहरीबिना नै उहाँ निजी नम्बर प्लेटको त्यो गाडीको पछिल्लो सिटमा दायाँबायाँ हेरेर ढुक्क भएपछि एक्लै चढ्नुभयो । मन्त्री निस्कनुअघि रोड क्लियर, सुरक्षा खतरा व्यवस्थापनका कामहरु अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रचलन छ । तर, यी सबै औपचारिकता पूरा नगरी, सुरक्षाकर्मीलाई पनि छलेर मन्त्री अज्ञात गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो । मध्यराति कतिबेला फर्किनुभयो भन्ने कुराको पनि ठेगान भएन । यो के मिशन थियो ? प्रधानमन्त्रीकै जानकारीमा हो कि ? भेष बदलेर हिँड्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यतामा उहाँ पर्नुभयो ? यसरी मध्यरात बेपत्ता हुने गर्नुभएका मन्त्री हुनुहुन्छ, विष्णु पौडेल । हो, उहाँले नै ०७४ को निर्वाचनअघि केपी ओली र प्रचण्डबीच मिलनकर्ताको भूमिका खेल्नुभएको थियो । चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मका सूत्रधार हो उहाँ । प्रधानमन्त्रीको दूरी ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीसँग बढ्दा माधव नेपालहरुसँग कुरा गर्ने पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँको यो हिँडाई कुन गन्तव्यका लागि हो ? प्रष्ट छैन ।
काउकुति लाग्ने सिंहदरबारका कथा
आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने हतारो कस्तो रहेछ भने, नियुक्त गर्नुपर्ने व्यक्तिको उमेर, योग्यता पनि ख्याल नगरिने । त्यही हुँदा एकातिर एकजना बृद्ध नेताले अपमानित महसूस गरेका छन् भने अर्कातिर अर्थमन्त्री र राजस्व सचिवको सम्बन्धमा दरार आएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको तर्फबाट सरकारी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पाल्पाका एमाले नेता ०४८ सालका सांसद कूलप्रसाद नेपालको नाम आयो । त्यससँगै नागरिकता, बायोडाटा राखेर टिप्पणी उठाइयो, मन्त्रीले सदर गर्नुभयो । यस्तो निकायमा अध्यक्ष नै बनाउने भनिए पनि शुरुमा निजलाई सदस्यका रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने र पछि सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष तोक्नुपर्ने हुन्छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा. उपेन्द्र कोइरालालाई पहिले यही उपाय लगाएर अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो ।
त्यो तुहिएपछि गतहप्ताको योजना कस्तो बन्यो भने, अहिलेका अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख तथा (सहसचिव) धनिराम शर्माले राजीनामा दिने, उनको ठाउँमा सञ्चालक सदस्यका रुपमा अर्थ मन्त्रालयबाट एकजना प्रतिनिधि पठाउने र उनीसहितको बैठकले कूलप्रसादलाई अध्यक्ष बनाइएको माइन्युट तयार पार्ने । तर, कूलप्रसादको नाममा टिप्पणी उठुञ्जेल र मन्त्रीले त्यसलाई सदर गरुञ्जेल चाल नपाइएको कुरा नियुक्तिको चिठी बनाइसकेपछि कसैले गन्ध पायो । र, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई देखाइयो, उमेरको हदबन्दी । नागरिकताअनुसार, कूलप्रसादको उमेर ६५ भन्दा बढी छ । यतिबेलासम्म कूलप्रसादको हातमा नियुक्तिको चिठी परिसकेको थियो ।
तर, सचिव रामशरण हस्याङफस्याङ गर्दै मन्त्रीकहाँ पुगे । ‘बर्बाद भो हजुर, बर्बाद’ भन्दै कुरा निकाले । मन्त्रीले सोध्नुभयो, ‘के भयो ?’ रामशरणले भने, ‘नियुक्तिपत्र नै उहाँ (कूलप्रसाद) लाई दिइसकियो, तर उमेरका कारण नमिल्ने रहेछ ।’ यसपछि मन्त्री पड्किनुभयो, ‘शुरुमै भन्नुपर्दैन ? मभन्दा सिनियर मान्छेलाई खोजी–खोजी नियुक्ति दिने भनेर ल्याइयो । अन्तिममा मैँ फस्ने काम भएन ? त्यति कुरा पनि ख्याल नगर्ने तपाईंहरु के को सचिव ?’ यसरी अर्थमन्त्रीद्वारा ‘मलाई फसाउने ? भनेर हप्काइएका राजस्व सचिव र अर्थमन्त्रीबीच यो पंक्ति लेखिरहँदासम्म बोलचाल नभएको अर्थस्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमै कानुनी सल्लाहकारबाट अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई हटाउन बालुवाटारको उर्दी छ ।
पार्टी विभाजनपछि प्रष्टसँग माधव नेपाल समूहमा खुलेका झापाकै टीकारामलाई एक वर्षअघि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने नाममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेका थिए । बालुवाटारले उर्दी त दियो, तर हठात् निकाल्न सकिने कानुनी सुविधा छैन । त्यसपछि एउटै र अन्तिम उपाय निस्कियो, एक–एक वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने सम्झौता नवीकरण नगरिदिँदा वैशाखमा अवधि पुग्छ । र, यही विधिबाट टीकारामलाई त्यहाँबाट हटाइँदैछ । त्यहाँ उनीजस्ता अरु तीनजना कानुनी सल्लाहकार छन् । अरुका हकमा भने त्यस्तो उर्दी छैन । त्यहाँ पहिला पनि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको स्वकीय सचिव रहेका ललितबहादुर बस्नेत थिए ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो ।
