राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन ।

जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भए पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मुख्य मन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस जुन आए पनि त्यो उनीहरुबीच बन्ने समीकरणको कुरा हो। त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ। तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौं।’ 

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धका कार्य तथा आफ्नै पार्टीका निर्णयहरु समेतलाई उल्लंघन गर्ने कार्य र कार्यशैलीको पार्टीले विरोध गर्दै आएको वताएका उनले त्यस सिलसिलामा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन गरेपछि हामीले उनको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको जनाएका छन्।

‘उनका त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरुबाट २०६२÷६३ को महान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसको अर्थ देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ। देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ।’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्–‘राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ। यो स्थितिको अन्त्यका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो। उनले राजीनामा दिनका लागि हामीले जोड दिंदै आएका छौँ। केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरुमा नेकपा र पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरुलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थियौँ। त्यसको अर्थ हामीले बामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुने र साविकको स्थितिमा परिवर्तन हुने वताएका उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको पनि जनाएका छन्। ‘त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ। त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ’– उनले भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘मुख्य मन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस जुन आए पनि त्यो उनीहरु बीच बन्ने समिकरणको कुरा हो  त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता