०७२ असोज ३ मा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि करिब पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी गर्यो। तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको घोर विरोध गरे। नाकावन्दीको विरोध गरेकै कारण उनले राष्ट्रवादी नेताका रुपमा छवि बनाए। 

भनिन्छ, कांग्रेस आईको उक्साहटमा भारतीय कर्मचारी संयन्त्रले नेपालमाथि नाकावन्दी थोपर्यो । तर, सोहि नाकावन्दीमा देखाएको राष्ट्रवादी चरित्रकै कारण नेकपा एमालेलाई जनताले वहुमत दिए भने त्यहि वलमा ओली प्रधानमन्त्री वने। देशमा राष्ट्रवादी नेता भनेर ओलीको खुव चर्चा भयो। तर, एकथरी नेताहरुले भने ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको रुपमा कहिलै स्विकार गर्न सकेनन्। ओलीलाई उनीहरुले जहिले पनि भारत परस्त नेताकै रुपमा चित्रण गरिरहे । जुन वेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समन्ध ‘काटो–छिनो’ को अवस्थामा थियो, त्यसताका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डले त ओलीलाई भारतिय राजावादी कम्युनिष्ट भनेर चित्रण गर्थे।

वामपन्थी नेता राधकृष्ण मैनाली पनि महाकाली सन्धिपछि ओलीको झुकाव भारतप्रति वढेको वताउँछन्। पार्टीमा सामान्य केन्द्रिय सदस्य रहेका ओलीको त्यसपछि नै उचाई वढ्न थालेको वताएका उनले महाकाली सम्झौताकै वखत भारतीय नेतासँग चिनजान भएको र त्यहाँदेखि नै उनको शुभलाभ (आर्थिक हैसित) वढेको मैनाली वताउँछन्। भारतीय लगानीको मदन भण्डारी फाउण्डेसन मार्फत पनि ओलीको जगजगी वढेको मैनालीले वताए । त्यो श्रोत दिने मालिकको पक्षमा ओली सधैं वफादर रहेको उनी वताउँछन्।

ओलीलाई राष्ट्रवादी भनेर पचाउन नसक्ने नेताहरुका अनुसार नेपाली राजनीतिमा ओलीको उदय नै भारत परस्त भनेर भएको हो । भनाई मात्र होईन पछिल्लो समय उनको ब्यवहारले पनि राष्ट्रवादी चरित्र कम र भारत परस्त भएको पुष्टि धेरै गरिरहेको विश्लेषणहरु हुन थालेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा भारतले निकै पहिले देखि नै हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विशेषगरी कांग्रेस आईको पालामा राजनीतिक तहवाट नेपाललाई वेवास्ता गर्ने तर कर्मचारी संयन्त्र प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गर्ने गरेको सर्व विदितै छ। तर, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री वनेपछि भारतले नेपालाई हेर्ने नीतिमा धोरै सुधार देखियो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने नीति विपरित मोदीले उदारता देखाउन खोजे। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्– पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्ड भारत विरोधी र चिन परस्त नेताका रुपमा चिनिन्छन्। जवसम्म भारतमा कांग्रेस आईको सत्ता रह्यो तवसम्म प्रचण्डको सत्तारोहणमा अवरोध देखियो। तर भारतमा मोदीको उदयसँगै प्रचण्ड पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री वने। यस अर्थमा पनि मोदीको उदारतालाई वुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री मोदीले दुई पटकसम्म नेपालको भ्रमण गरे र प्रतिनिधि सभालाई सम्वोधन पनि गरे । यति मात्र होईन, जनकपुर भ्रमणका क्रममा दुई देश जोडने वस यात्राको सञ्चालन गरेर उनले नेपाल प्रति आफनो लगावलाई थप पुष्टि गर्न खोजे । नेपाल–भारत विचमा देखिएका समस्या सामाधानमा कुटनीतिक सम्वाद सुरु भयो । 

तर, नेपालमा लगाईएको नाकावन्दीका कारण जनस्तरमा भारतप्रति वितृष्णा पैदा भयो। अर्कोतर्फ सरकारले जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारत सम्वन्धमा दरार देखा पर्यो। नेपालले तीन क्षेत्रलाई आफनो निशान छापमा रहेको नक्सा संशोधन गर्नका लागि संविधान पनि संशोधन गर्यो । 

यो क्रम वढ्दै जाँदा नेपालमा चीनको प्रभाव पनि वढ्दै गयो । जसको नतिजाका रुपमा नेकपाको एकिकरणलाई लिने गरिएको छ । गठवन्धन वनाएर चुनाव लडेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले विच अचानक पार्टी एकिकरण हुनुलाई चीनको महत्वपुर्ण भुमिकाका रुपमा लिने गरिन्छ। आवश्यक तयारी समेत नगरी भएको एकिकरणलाई धेरैले आश्चर्यको रुपमा पनि लिए। यसरी दुई पार्टी एक भएपछि पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताले नेपालमा भारतको उपस्थिती कमजोर भएको आंकल गर्दै नेपालमा हुने हरेक गतिविधिमा चीनलाई सहयोग गर्न थाले ।

नरेन्द्र मोदीको छिमेकी देशसँगको सम्वन्धलाई सुमधुर वनाउने र नेपाली राजनीतिज्ञसँगको सम्वन्धलाई सहज वनाउने प्रयास र उनको सदासयतालाई नेपाली नेताहरुले वेवास्ता गरे। फलस्वरुप भारतको संस्थापन पक्षले पनि नेपालसँगको सम्वन्धलाई  परिमार्जन गर्यो। राजनीतिक तहमा हुन थालेको वार्ता र सम्वाद फेरी कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो।

०७७ कात्तिक ५ गते भारतीय गुप्तचर संस्था रअ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आए । भारतिय सेना प्रमुख एमएम नरबाणेको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आएका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेर फर्किए ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले रअ प्रमुखसँग ओलीको भेट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको भन्दै टिप्पणी गरे भने अर्कोतर्फ ओलीले गोयलसँग गोप्य सम्झौता गरेको भन्दै आलोचना पनि भए । गोप्य सम्झौताको आधिकारीक पुष्टि हुन नसकेपनि त्यसको असर भने अनिले पनि देखिदै आएको छ । 

गोयलको भ्रमणपछि एकातर्फ नेपालमा भारतीय उच्च अधिकारीको भ्रमणले निरन्तरता पायो भने अर्कोतर्फ चीनको अथक प्रयासमा एकिकरण भएको भनिएको नेकपामा विवाद सुरु भयो । नेकपा अनौपचारिक रुपमा फुटको संघारमा थियो। चीनियाँ राजदुत र चीनियाँ विशेष प्रतिनिधिको दौडधुपले पनि नेकपाको फुटलाई जोगाउन सकेनन् । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई पार्टीका रुपमा स्थापित भए।

ओली–गोयल भेटको वाछिटा
०७७ कार्तिकमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग प्रभानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेटलाई असामान्य रुपमा हेरिएको थियो । ओलीले देशको हित विपरित गोप्य सम्झौता गरेको भन्दै आलोचना भयो । त्यो आलोचनालाई पुष्टि गर्ने गरी विहिवार (०७८ वैशाख ३) एक अनलाईन मिडियाले गोयल र ओली विचमा भएको ४ वुँदे सम्झौता भन्दै एउटा डकुमेण्ट सार्वजनिक गर्यो । त्यसको आधिकारिक्ता पुष्टि हुन वाँकी नै छ तर, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका पराराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापा लगायतले त्यसको विरोध गरे। प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी फेक डकुमेण्ट सार्वजनिक गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्। जे होस, त्यसका विषयमा आवश्यक छानविन होला नै, तर सार्वजनिक गरिएको ४ वुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयलाई भने प्रधानमन्त्री तथा सरकारकै गतिविधिले पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ ।

गोयलसँग भेट गरेको भोली पल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि प्रयोग गरेको निशान छापमा पुरानो नक्सा राखियो । यो विषयले सामाजिक संजालमा प्रशस्त ठाउँ पायो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ चुच्चे नक्सा खोइ ? भन्दै सर्वसाधारणले प्रश्न उठाए ।

‘रअ’ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुनु, कालापानीको नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक बिद्यार्थीहरुलाई वितरण गर्न रोक लगाईनु र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पुरानो नक्सा प्रयोग गर्नुलाई संयोग मात्रै मान्न नहुने भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरे ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नक्सामा समेटिएपनि त्यहाँको भुगोल सुरक्षामा पनि सरकारको चासो देखिएको छैन। सेना÷प्रहरी पठाउने र आफनो भुमीको रक्षा गर्ने विषयमा सरकारको उदासिनताले पनि त्यो सम्झौता फेक भएपनि त्यहाँ उल्लेख भएका विषय चै सत्य हुन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । ‘नक्सामा समेटिएपछि त्यहाँ स्थानीय तहको संरचना पनि देखिएको छैन, विकास निर्माणका काम पनि गरिएको छैन’ एक जानकार भन्छन्–‘गोयलको नेपाल भ्रमणपछि चुच्चे नक्साको विषयमा कुटनिटिक सम्वाद र अन्य कुनै पनि प्रयासहरु नहुनु नै आलोचनालाई पुष्टि गर्ने आधारहरु हुन् ।’

यतिमात्र होईन, सरकारले नेपालको नक्सालाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने पदकमा समेत पुरानो नक्सा प्रयोग गरियो। त्यस विषयमा गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्पष्टिकरण दियो । यसको केहि दिनमै ‘ओली–गोयल सम्झौता’ भन्दै सार्वजनिक गरिएको डकुमेण्टका कारण ‘ओलीको राष्ट्रवादले घ“ुडा टेकेकै हो त ?’ भन्ने प्रश्न उठनु पनि स्वभाविक हो। 

नेकपामा देखिएको तानातानका कारण सत्ता जोगाउन नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि ओलीले गोयलसँग यस्तो सम्झौता गरेको हुन सक्ने आँकलन सर्वसाधारणले पनि गरिरहेका छन् । चौतर्फी चेपुवामा परेपछि ओलीले भारतसँग घुँडा टेकेको हुन सक्ने उनीहरुको अनुमान छ।

टिकेन मेड इन चाईना स्खलित भयो ओलीको राष्ट्रवाद पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी राष्ट्रवादी नेता ओली