कर्णाली प्रदेशसभामा हालै एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार ढाल्न पटक पटक कोशिस गरेको बताइन्छ । अहिलेको समेत गरी शाही सरकार ढाल्ने प्रयास यो चौथो पटक हो ।

संघीय सरकारलाई दिएको माओवादी समर्थनबारे कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा राजनीति कता जान्छ भन्ने हेक्का नराखी कँडेलले एकाएक समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए । उनले फिर्ता लिने निर्णय गर्दा यता गण्डकीमा समेत माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । उता,यामलालले फिर्ताको घोषणा गरेपछि माओवादी यता गण्डकी र लुम्बिनीतिर अग्रसर भएको बताइन्छ ।

प्रदेश नम्बर १ र बागमतीमा भने यसअघि एमालेको आन्तरिक कारणले तत्कालीन नेकपा छँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर,अन्त कतै पनि लिखित प्रस्ताव लगिएको थिएन । यसबीच एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत छुट्टाछुट्टै भएपछि उसले गण्डकी र लुम्बिनीमा आफूहरूले केही नगर्दा एमालेले माओवादीको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली र सुदूर पश्चिममा डिस्टर्ब नगर्ने स्वतः मूल्यांकन गरेको थियो ।

प्रदेश नम्बर १ र बागमतीमा एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेकाले उसलाई लुम्बिनी र गण्डकीमा सत्ता जोगाउन माओवादीसँग अघोषित सौदाबाजी गरेसरह भइरहेको थियो । तर,कँडेललाई एक छिन पनि कुर्न मन नलागेपछि एकाएक मन्त्री फिर्ता र समर्थन फिर्ताको घोषणा गरिदिए ।

कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलमा यामलालले संसदीय दलको नेतामा प्राविधिक बहुमत पुर्याएकाले अनुकूल अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्ने स्थिति सँधैको लागि खुल्ला थियो । उता संसदमा पनि एमालेको स्पष्ट बहुमत छँदै थियो । तर,जल्दि खाउँ सिद्धान्तमा अघि बढेका यामलाल केहि दिनअघि काठमाडौं आएर पार्टी नेताहरूसँग चर्काचर्की गरेको स्रोतको दाबी छ ।

उनले अरु नेताले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलको योजना र निर्देशनमा सुर्खेत पुग्ने बित्तिक्कै समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका थिए । तर, विष्णु पौडेल,शंकर पोखरेल,प्रदीप ज्ञवालीहरूले भने तत्काल समर्थन फिर्ता लिएर कर्णालीमा लफडा शुरु गर्न नहुने सुझाव दिएको बताइन्छ । स्रोत भन्छ ‘उनीहरूले पहिले माथिको सरकार (संघीय सरकार) को बारेमा ढुक्कको बातावरण बनाऔं भनेर सम्झाएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री बन्ने हुटहुटीमा लागेका कँडेलले कसैको कुरो सुुनेनन् ।’

पार्टीभित्र आफूलाई ईश्वर पोखरेलको मान्छे ठान्ने यामलालले मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना अति नै राखेपछि एमालेका प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका नेताले संघीय सरकारको बारेमा थप टुंगो लागेपछि मात्र अघि बढ्न दिएको सल्लाह टेरेको देखिएन । उल्टै झ्याप्पै समर्थन फिर्ता लिइदिए । लगत्तै संसदीय दलको बैठक बोलाएर मन्त्री प्रकाश ज्वालाहरूलाई फिर्ता हुन २४ घण्टाको म्याद दिए । तर, अहिले उनै ज्वालाहरूले कँडेललाई २४ मिनेट होइन,२४ सेकेण्डको समय समेत दिएनन् ।

हिजो शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको डटेर मुकाबिला गर्ने बताएका थिए । प्रदेशसभामा रहेका एमालेका सांसदमध्ये अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही पनि तुलनात्मक रुपमा वरिष्ठ मानिन्छन् । तर, पहिले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर दल रावल,खडक खत्रीजस्ता कनिष्ठलाई मन्त्री बनाउने उनै यामलाल थिए । जुन पार्टीभित्र गर्न नहुनेमध्येको एउटा काम थियो ।

हिजोको अवस्था आउनुको कारण देखाउँदै एकजना प्रदेश सांसद भन्छन् ‘विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि ती चारै जनासँग नयाँ सरकार बनाउनेबारे सल्लाह गरेको भए सम्भवतः परिस्थिति अर्कै बन्न पनि सक्थ्यो । सात वटा मन्त्रालयमा सल्लाहले भागबण्डाको कुरो अघि बढाइएको भए यसअघिका मन्त्री प्रकाश ज्वाला पार्टी काममा सक्रिय हुने थिए । चार वटा मन्त्रालयमा कँडेलले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने गरी अघि बढेको भए कुरो पनि बिग्रँदैनथ्यो ।’

कसैलाई नटेर्ने स्वभावका कँडेलले बहुमतमा रहेका ११ जना माधव नेपालपक्षका सांसदहरूमध्ये पद्मा खड्का र सुशील थापालाई आफ्नो पक्षमा पारेर संसदीय दलमा ११ को बहुमत पुर्याएका थिए । तर,वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठको पछि लाग्दा कँडेल अहिले आफैँ उत्तानो परेको ती सांसदको निचोड छ ।
नेपाल समर्थित दुई जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेर संसदीय दलमा प्राविधिक बहुमत पुर्याएका कँडेलले त्यसैमा टेकेर आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने योजना बनाएको स्वतः पुष्टि भएको छ । त्यसरी सरकार बनेपछि विपक्षी सबै एकातिर हुँदा पनि कहिल्यै बहुमत नहुने स्पष्ट छँदै थियो ।

आफ्नो स्वार्थको निम्ति गरिएका पटक पटकका निर्णय र गतिविधिबाट उत्पन्न तथा अर्को पक्षमाथि थोपरिएको पीडाले हिजोको अवस्था उत्पन्न गराएको भन्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । त्यसैले राजनीतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी पार्टीभित्रैबाट भएका एकपक्षीय निर्णयबाट फ्लोर क्रस हुनेसम्मको परिस्थितिबारे न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,न यामलाल कँडेल कोही पनि जानकार नरहेको पनि हिजोको घटनाबाट प्रष्ट भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा भएको शुक्रबारको घटनाको सोझो झट्का केन्द्रमा परेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने जसरी पनि मध्यावधि निर्वाचन गराउने रणनीतिमा नै व्यस्त रहनुभएको बताइन्छ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।