भारत
चारा घोटाला प्रकरणमा लालू प्रसादको जमानतको विरुद्ध सीबीआई सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको छ । सीबीआईले यसका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ र चाँडै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गर्ने छ । लालू प्रसादको सीआरपीसी सेक्शन ४२७ को आधारमा सीबीआईले सर्वोच्च अदालतलाई लालू प्रसादको जमानत रद्द गर्न आग्रह गर्ने छ ।सीबीआईका अनुसार लालूप्रसादलाई चारवटा केसमा फरक सजाय सुनाइएको छ । तर सीबीआई अदालतले सबै सजायहरू एक साथ चलाउन आदेश दिएको छैन । यस कारणले सबै सजाय एकै साथ जान सक्दैन । सीआरपीसी को धारा ४२७  को प्रावधान अनुसार एक व्यक्ति एक भन्दा बढी केसमा दोषी ठहरिन्छ र दोषी ठहरिन्छ र यदि अदालतले सबै सजाय एकैचोटि चलाउने आदेश दिदैन भने त्यो व्यक्तिलाई उसको सजाय समाप्त भए पछि मात्र सजाय दिइनेछ । दोस्रो वाक्य सुरु हुनेछ ।
चार चारा घोटाला प्रकरणमा लालू प्रसादलाई दोषी ठहराइएको छ । कुनै आदेशमा सबै वाक्यहरू सँगै चलेको उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ, यो धारा लालूप्रसादलाई लागु हुन्छ र जबसम्म उसले एक वाक्यको सम्पूर्ण अवधि हिरासतमा बिताउँदैन, दोस्रो वाक्य लागू हुँदैन । यसै आधारमा लालूप्रसादको अर्जी सजाय भोगेको उनले गरेको अनुरोध सही छैन र उनलाई दिइएको जमानत रद्द गरिनु पर्छ ।
सीबीआईका अनुसार लालू प्रसादले अदालतबाट सबै वाक्यहरू सँगै चलाउन कुनै आवेदन भने लिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई सीआरपीसी को सेक्शन ४२७ अन्तर्गत जमानतको सुविधा दिन मिल्दैन।
 

लालू प्रसाद सीबीआई