नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफुहरुमाथि गर्न लागेको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिशोधको आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरिपाउँ भन्दै माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावल अदालत पुगेका छन् ।

आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

रिट निवेदन लिएर नेपालपक्षका वकिलहरू सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालत प्रशासनले समय नभ्याउने भन्दै बुधबार रिट दर्ता गरेन । उनीहरु १४ बुँदे मागसहितको रिट वोकेर गएका थिए। तर, अध्ययनका लागि समय लाग्ने भएकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

रिटमा निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । 

यसैगरी, आफूहरुले दल त्याग गरेको भनी एमालेले कारवाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले सो कार्य रोक्न र संघीय संसद सचिवालयलाई पनि सांसद पद रिक्त गर्ने प्रक्रियाको पत्र गएमा सो कार्य नगर्न, वैशाख १० गते नै एमालेको अर्को बैठक राखिएकोले सो बैठकबाट थप कारवाही गर्ने र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले समेत विवरण सच्याउने भएकाले रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म सबै कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले यसअघि नै निलम्वनमा परेका चार नेतासहित २७ सांसदलाई स्पष्टिकरण माग गरेका छन् । फ्लोर क्रस गरेर सरकार ढाल्ने सहमति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग गरेको जानकारी पाएपछि संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले सांसद पदबाट किन कारवाही नगर्ने ? भन्ने व्यहोरोको स्पष्टीकरण मागेका छन् ।