अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ गलत सावित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारले गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ शैली असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै उक्त नियमावली खारे गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले घुस दिएर अनुसन्धान गर्न पाउने अख्तियारको नियमावली खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० लाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजका मितिले लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ।’

अख्तियारको उक्त नियमालवीमा घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराएर अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख छ।

‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस÷रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भिन नियमावलीमा उल्लेख छ।