सरकार अहिले ‘अ‍ैँचोपैँचो’ तिर्न कति व्यस्त छ भने, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको चाहनाबमोजिम नेकपाको एकता भंग गरिदिएको ‘पैँचो’ स्वरुप एउटा संवैधानिक पद भुक्तान नगरी भएको छैन ।

अघिल्लो सातादेखि पदाधिकारीविहीन लोकसेवा आयोगको अध्यक्षका रुपमा अहिले निकै चर्चामा छन्, पूर्वेली पूर्वसचिव माधव रेग्मी । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपालाई साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा रहन आदेश दिएको ‘पैँचो’ स्वरुप अहिले लोकसेवाका लागि माधवको नाम चर्काचर्कीसँग उठेको बताइन्छ । उक्त आदेश न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेञ्चबाट दिइएको थियो । र, माधवचाहिँ कुमारका साख्खै दाजु हुन् ।

तर, प्रशासनविज्ञहरू भन्छन्, ‘यस्तो पदमा माधवलाई लगिनु सरासर अनैतिक काम हुन्छ ।’ कारण हो, उनी सचिवका रुपमा लोकसेवामा रहँदा निकै विवाद र सन्देहको घेरामा थिए । आम्दानी हुने अंगहरूमा मात्र सक्रिय हुने गरेको आरोप उनीमाथि छ । त्यसमाथि उनी शुद्ध कांग्रेसी, त्यो पनि ‘कालो’ । उसो त हालै निवृत्त लोकसेवा अध्यक्ष उमेश मैनाली पनि कांग्रेसकै कोटामा नियुक्त भएका थिए । अहिले पनि देउवालाई मनाउने नाममा माधवलाई त्यता पठाउने दबाब हुनसक्छ ।

तर, माधवबाहेक कांग्रेसमा राम्रा रिटायर्ड प्रशासक थुप्रै छन् । ४१ वर्ष जागिर खाने दौरान लोकसेवामै पनि काम गरेको, बेलायत गएर कानूनसम्बन्धी अध्ययन गरेका कारण आफूबराबर उपयुक्त पात्र नभएको भन्दै माधव हिँड्न थालेका छन् । सचिवका रुपमा त्यहाँ रहँदा गोप्य शाखालाई बिगारेर पैसाको पछि लागेको चर्चा अहिले पनि लोकसेवामा चल्ने गरेको छ । उनी गृहका क्याडेट हुन्, केही समय संघीय मामिला, सतर्कता केन्द्र र रक्षा सचिव पनि चलाए । त्यतिबेला उनलाई लोकसेवामा सिफारिस गर्नेमा एमालेका ठूलै नेता पनि थिए ।

निबृत्त भएका अध्यक्ष उमेश मैनाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका भए पनि सिष्टम बसाल्नुपर्छ भन्ने स्वभावका थिए । उनले आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गरेको एउटा घटना हो, भ्रष्ट इञ्जिनियर रामआधार साहको सरुवा । उनी अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए, केशवकुमार बुढाथोकी । रामआधार लोकसेवाको सहमतिबेगर जागिरमा बहाली भए । मन्त्रीले उमेशलाई फोन गरे । उमेशले लिखित आयो भने प्रशासनतर्फ सरुवा गर्ने, नत्र नगर्ने भने । सामान्यले चिठी पठायो ।

तर, मैनालीले परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्को चिठी खोजे । अनि, केशवले क्याबिनेटको निर्णय भनेर आफैँले सही धस्काई चिठी पठाए । जबकि यो प्रशासनिक प्रचलन विपरितको काम हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाउने सचिवले हो, मन्त्रीले हैन ।

लोकसेवाको पदाधिकारीमा सचिवबाट अवकास पाएकामध्ये पनि प्रशासनिक विषयमा स्वच्छता कायम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले त्यहाँको पदाधिकारी बन्ने सम्भाव्यमा पहिला चारतारे हुँदै पछि एमाले भएका केदार अधिकारीदेखि राजन खनालहरूसम्म छन् । राजनले लामो समय सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालय चलाए । अहिले प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक छन् ।

यस्तै, त्यहाँका पदाधिकारीको आकांक्षीमा राजश्व सचिवबाट हालै अवकाश पाएका रामशरण पुडासैनी पनि हुन सक्छन् । 
यो सामग्री जनआस्थावाट सभार गरिएको हो।

नेकपा लोकसेवा पैंचो