जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध ल्याईने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा रहने निर्णय गरेको छ । 

वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा लुम्बिनीका ४ जना जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको एक नेताले बताए । दुवै निर्णय वहुमतको आधारमा गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने विषयमा नै विवाद देखिएपछि वहुमत पक्षको वैठक वसेर यस्तो निर्णय गरिएको जनाईएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। तर, अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले वैठक वोलाउन अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसपछि मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालै कार्यकारिणी बैठक बोलाउन अस्वीकार गरे। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारीमा भट्टराई–यादव पक्षकै बहुमत छ । त्यस्तै जसपामा हाल कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पनि एक नेताले बताए । जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७÷१७ सांसद थिए । तर दुवै पक्षका एक–एक जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए ।

अहिले पूर्वसमाजवादी पार्टी पक्षमा १८ जना सांसद रहेको र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यो संख्या बढ्ने पनि ती नेताले दाबी गरे ।

वैशाख १४ गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयमा २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ । पार्टी एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजपाका २६ र समाजवादीका २५ जना गरी ५१ सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो ।
अध्यक्ष यादव पक्षले बिहीबार गरेको निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि जसपामा फेरि एकपटक विवाद चुलिएको छ । अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भट्टराई–यादव पक्षले पार्टी विभाजनको बीजारोपण गरेको आरोप लगाएको छ ।