अदालती फैसलापछि नेकपा दुई फ्याक भएर एमालेमा रुपान्तरण भयो । यसबीच नेपालभन्दा ओली पक्ष पहिलेदेखि नै संसदीय दलमा चर्को बहुमतमा थियो । टिकट बाँडेको ओलीले नै हो । केन्द्रीय समितिमा पनि उहाँकै बहुमत छ । नेपाल पक्षबाट अब फागुन २३ पछिका निर्णय प्रक्रियामा कुनै ‘थ्रेट’ नहुँदाको अवस्थामा समेत बिरोधी खेमालाई सोत्तर पार्न खोज्नु भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको निम्ति गम्भीर भूल हो ।

दायाँतर्फ नेपाल र बायाँतर्फ झलनाथ खनालजस्ता पुराना अगुवालाई राखेर पार्टीभित्र आफ्नो चर्को बहुमतले जे निर्णय गर्दा पनि हुने सहज अवस्थालाई सर्लक्क फालेर उनले खरानीको निम्ति घरमै आगो लगाएको देखिँदै गएको छ । दुनियाँलाई देखाउन, मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाउन पनि उनले सोमबार नेपाल र रावललाई निलम्बन गरेको बताइन्छ । किनकि पार्टीभित्र आलोचनाको स्वरलाई निषेध गरेपछि टण्टै साफ हुने विश्लेषणमा त्यसो गरिएको हुनसक्छ ।

वरिष्ठ नेतालाई नै हठात् फालिएको अवस्थालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको मनोविज्ञान फरक हुन जान्छ । त्यस्तो बेला समूह र संस्थागत निर्णयतर्फभन्दा सबैजना आफ्नो सुरक्षाको जोहो गर्नतिर लाग्छन् । उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक रुपमा ‘माधव नेपाललाई त निकाल्नेले मलाई के बाँकी राख्ला र’ भन्ने मानसिकता र डर रहिरहन्छ ।

ढिलै भएपनि एमालेभित्रको अवस्था बिस्फोट हुने पक्का छ । आगामी दिनमा हुने स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा देखिने परिणामको अहिले नै आँकलन गर्न सकिन्छ । एकाध सयको अन्तरले जितेको सयौं स्थानमा अब पार्टीका उम्मेदवारको हालत के हुने भन्ने चिन्ता छाउन थालेको छ । पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै ओली समूहबाट जितेका एउटा नगरपालिकाका मेयरले चिन्ता पोखेरै भनेका छन् ‘अघिल्लो चोटी म स्वयंले जम्मा पचास भोटले जितेको हुँ । त्यसैले हाम्रो आधार गुम्ने भयो ।’

स्पष्ट छ, अबको निर्वाचनमा त्यसरी जित्न सकिने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । अहिलेको विवाद पार्टीको केन्द्रमा मात्रै होइन, वडासम्म पुग्ने निश्चित छ ।
अघिल्लो चुनावमा पार्टीको लहर आएको बेलासमेत संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसलेभन्दा एमालेले समानुपातिकतर्फ जम्मा ४५ हजार भोट बढी पाएको थियो । त्यतिबेला माओवादीसँग चुनावी गठजोड गरेर निर्वाचनमा भिड्दा काँग्रेससँगको अन्तर जम्मा ४५ हजार मत थियो । जसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिट परिणाममा आकाश जमिनको फरक प¥यो तर समानुपातिकतर्फ कांग्रेस र एमालेबीच जम्मा १ सिटको मात्र अन्तर देखिनुलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

उता, भारतमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र छ । त्रिपुरा राज्यमा प्रत्यक्ष प्रणालीमात्र भएकाले झिनो मतको अन्तरले वामपन्थी पछाडि पर्न थालेका छन् । समानुपातिकको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूको हैसियत नै देखिँदैन । त्यसैगरी नयाँ दिल्लीमा पनि काँग्रेस आईले पाएको कूल मत सत्तारुढ भाजपाको लगभग बराबर छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सामान्य मतको अन्तरले हार जित हुने भएकाले काँग्रेस निर्वाचनमा सबैजसो सिटमा बढारिएको हो । भारतमा निर्वाचित भाजपा र पराजित काँग्रेस पार्टीले पाएको कूल मतबीच विभिन्न राज्यमा समग्रमा डेढदेखि दुई प्रतिशत मात्र अन्तर देखिन्छ । हाम्रोमा काँग्रेस र एमालेबीच मुश्किलले शून्य दशमलब पाँच शून्य प्रतिशत मात्रै अन्तर छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जिद्दीले गरिएका निर्णयबाट आगामी चुनाव कति सुरक्षित होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अधिकांश प्रदेशमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा भाग लिएकाले समानुपातिकतर्फ एमालेको मत ह्वात्तै बढेको थियो । त्यहि कारणले समानुपातिक सांसदको संख्या बढ्न पुगेको हो । अब त्यो अवस्था रहन्छ र ?

आफूप्रति असन्तुष्टि राख्नेजति सबैलाई देश, जनता र पार्टीको विरुद्धमा रहेको ठान्ने मानसिकता प्रधानमन्त्रीमा बढ्दो छ । उनले आफूप्रतिको असन्तुष्टिलाई राज्य विद्रोह वा राज्य विप्लवसँग जोडेर हेरेझैँ गर्न थालेका छन्। विगतमा राजाले समेत ती समयमा भएका जनआन्दोलनलाई कहिल्यै राज्य विद्रोहको रुपमा लिएको देखिएन ।

तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले सामान्य असहमति र असन्तुष्टिलाई गम्भीर ठान्नुले राम्रो संकेत नगरेको बताइन्छ ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।

केपी ओली खरानी