सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाई हिड्ने सर्वसाधारणलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना लिने उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने अधिकार नेपाल प्रहरीसँग नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । हाल मास्क नलगाई हिँडेमा प्रहरीले जरिवाना लिने, होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, तातो घाममा सेकाउने र साईकल वोकेर उठवस गर्न लगाउने सम्मका सजाय गर्दै आएको छ ।

कोरोना महामारीमा मास्क लगाउनुपर्ने नागरिकको दायित्व भए पनि विपन्न नागरिकलाई मास्कको सहज आपूर्ति र वितरण नभएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ–‘यस्ता कार्यहरु नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्था प्रतिकुल नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यहरु तत्काल नगर्नू, नगराउनू।’

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भने पनि निशुल्क पाउने औषधिको सूचीमा मास्क र सेनिटाइजरसमेत राख्नुपर्नेलगायतको माग गर्दै अधिवक्ता सागर पौड्यालसमेतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोहि रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तो छ अन्तरिम आदेश