प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि राजनीतिमा अर्को तरंग सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गरे लगत्तै संविधानविदहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्नु भनेको संविधानको धज्जी उडाउनु भएको वताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त हुनुको साटो उपधारा ३ बमोजिम आफै प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भन्दै उपधारा ५ अन्तर्गत नयाँ सरकारको गठनका लागि विहीबार साँझ राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पनि उपधारा ५ बमोजिम संसदमा रहेका कुनै एक सांसदलाई बहुमतसिद्ध गर्ने आधारसहित प्रधानमन्त्री दावी गर्न आह्वान गरेकी छिन् । यो संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको संविधान विदको तर्क छ ।

‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन’ संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्य भन्छन्–‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन। नियत नै ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।’

यो संविधानको अक्षर, भावना र संवैधानिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन मात्र नभई संविधान नै च्यातचुत बनाइएको उनको भनाई छ।

यो पनि

राष्ट्रपतिद्वारा धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान