नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीको खतरा देखिदा पनि सरकारले भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटनका कार्यक्रमहरु गरिरहँदा संक्रमण द्रुत गतिमा बढेको आरोप लगाएको छ ।

सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विहिवार वुझाएको १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र यस्तो आरोप लगाईएको छ। देउवाले सिंहदरबार पुगेर कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणबारे १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्न स्वास्थ्य सामग्री, पीसीआर परीक्षण लगायतको विशेष व्यवस्था गर्न कांग्रेसले विभिन्न सुझाव दिएको छ । कांग्रेसले तेस्रो चरणको संक्रमणबारे समेत सचेत गराएको छ । तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न खोपको सुनिश्चितता गर्न कांग्रेसले माग राखेको छ । त्यसका लागि कुटनीतिक पहल लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

महामारी फैलिनुको कारण, रोकथाम तथा उपचारबारे सुझाव दिएको कांग्रेसले सरकारबाट भएको भ्रष्टाचारबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । पहिलो चरणको महामारीमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचारबारे छानविन गरिनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले राखेको छ ।

यस्ता छन् कांग्रेसले सरकारलाई दिएका सुझावहरुः

१. हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरियन्टबाट हुन सक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आम जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गरियोस् । यसका लागि कुटनैतिक पहल तीव्र पारियोस् । खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था विचौलिया रहित र पारदर्शी ढंगबाट गरियोस् ।

२. पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिशनतन्त्रको सम्बन्धित निकायहरुबाट स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।

३. हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेनट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिण्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४. देशका हरेक जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।

५. संक्रमणको तेश्रो लहरले बालबालिकाहरु समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरिरहेको स्थितिमा बालबालिकाहरुलाई संक्रमणबाट जोगाउने विशेष सचेतना अभियान चलाइयोस् । साथै संक्रमित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी छुट्टै आई.सि.यू. बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार गरियोस् ।

६. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गको आधारमा बढी भन्दा बढी पिसिआर परिक्षणको व्यवस्था गरियोस् । यस्तो परिक्षण हरेक जिल्लाहरुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्वाब संकलनका लागि घुम्ति टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परिक्षणको नतिजा दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

७. निजी अस्पतालहरुले उपचार शुल्क र हेलिकोप्टर कम्पनीहरुले रेस्क्यू सेवा शुल्क अत्याधिक लिने गरेको गुनासो व्याप्त छ । यसले गर्दा निम्न आय भएका दूरदराज क्षेत्रका कोरोना संक्रमित नागरिकहरुको उपचार अत्यधिक महँगो हुन गई अकालमा मृत्यु हुने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता शुल्कहरुलाई न्यायोचित गर्न सरकारले नियमन र सहुलियतको व्यवस्था लागू गरियोस् । निम्न आय भएकाहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

८. अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक औषधीहरुको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालाबजारी र जम्माखोरीलाई तत्काल रोकियोस् ।

९. कोभिड—१९ रोकथाम र उपचारका साथै कोभिड प्रभावित निम्न आय भएका आम नागरिक, श्रमिक वर्ग र श्रमजीवी पत्रकार, साना र मध्यम स्तरका व्यवसायीहरुको जीवन निर्वाहको आवश्यकताहरुलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पुर्नकर्जा सुविधा र व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

१०. गत बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भए पनि उपलब्धी नगन्य भएकोले हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र देशको हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरियोस् ।

११. आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरुको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने र उनीहरुको जिज्ञासाहरुलाई सम्बोधन गर्न हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गरियोस् ।

१२. प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको तत्काल नियुक्ति गरियोस् । कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वर्तमान संरचना असफल भएकोले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश सरकारहरुको कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार संरचनालाई मजवुत गरियोस् ।

१३ स्थानीय निकायहरुलाई आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितहरुको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पु¥याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिइयोस् ।

१४. सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट आवत—जावतलाई पिसिआर परिक्षण र अन्य कोभिड—१९ मापदण्डको सुदृढ व्यवस्थापनका आधारमा नियमन गरियोस् । विदेशमा  जाने श्रमिकहरुको  पिसिआर परिक्षणमा गरिएको कार्टेलिङको अन्त्य गरियोस् ।

१५. थप संक्रमण फैलिन नदिन र नागरिकहरुलाई संक्रमणबाट बचाउन मास्क अनिवार्य लगाउने, सावुन पानीले हाँत धुने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरुलाई कडाईका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्र मजवुत गरियोस् ।