इस्लामावाद । प्रधानमन्त्री इमरान खानले सोमबार सरकारले ईश्वर निन्दासम्बन्धी कानुनमा कुनै फेरबदल गर्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले पैगम्बरको अपमान गर्नेलाई क्षमा गर्न नहुने काुननमा सम्झौता नगर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

जियो न्युजका अनुसार प्रधानमन्त्री खानको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरियद् बैठकमा ईश्वर निन्दाको कानुनका सम्बन्धमा आएका कुनै पनि आग्रहलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् । यसअघि युरोपेली संसदले पाकिस्तानलगायतका मुस्लिम राज्यहरुमा रहेको ईश्वर निन्दा गर्नेलाई फाँसी दिनुपर्ने कानुन परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले युरोपेली संसद्मा यसको प्रस्ताव पेश गरेपछि त्यसप्रति जवाफ दिँदै प्रधानमन्ी खानले कुनै परिवर्तन नहुने बताएका हुन् । 

देशका अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने पनि पाकिस्तान सरकारले निर्णय गरेको छ । युरोपेली सांसद्हरुले ईश्वर निन्दाको कानुन परिवर्तन नगेर्न हो भने पाकिस्तानको जीएसपी प्लसको अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री खानले भने जीएसपी प्लस व्यापार सम्झौताको ईश्वरनिन्दा कानूनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका हुन् । 

यदि पाकिस्तानलाई दिइएको जीएसपी प्लसको स्थिति खारेज गरियो भने पाकिस्तानले तीन बिलियन अमेरिकी डलरको घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । गत हप्ता, युरोपेली संसदले पाकिस्तानलाई प्रदान गरिएको जीएसपी प्लस स्थितिको समीक्षाको आह्वान गर्दै उक्त प्रस्ताव पारित थिए । उनीहरुले पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक र मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानूनहरू  भेदभावपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उक्त कानुन परिमार्जन गर्न सुझाउनुपर्ने बताएका थिए । 

युरोपेली संसदको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिँदै पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले निराशा व्यक्त गरेको थियो। “युरोपेली संसदमा भएको भाषणले ईश्वरनिन्दा सम्बन्धी कानून र पाकिस्तानमा सम्बन्धित धार्मिक संवेदनशीलता र व्यापक मुस्लिम विश्वको सन्दर्भमा बुझ्न नसकेको कुरा प्रतिबिम्बित गर्दछ । पाकिस्तानको न्यायिक प्रणाली र घरेलु कानूनको बारेमा अनावश्यक टिप्पणी अफसोसजनक छ, ” विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

पाकिस्तान संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक पाकिस्तानमा नागरिक समाज, स्वतन्त्र मिडिया, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान  र सबै नागरिकलाई भेदभाव नगरी मानवअधिकारको सम्वर्धन र संरक्षणमा पूर्ण प्रतिबद्ध भएको समेत विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।