केपी–विद्यालाई युवाहरुले देखाई दिने! यस्तो छ तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक-पटक संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै विभिन्न ६ राजनीतिक दलका युवा संगठनले कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुध्द आन्दोलनको उद्घोष गरेका युवाले पटक पटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपतिलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका हुन् ।
नेपाल तरुण दल,वाइसिएल,युवा संघ नेपाल,समाजवादी युवा संघ नेपाल,अखिल नेपाल युवक संघ र विवेकशील साझा युवा संगठनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अक्षम्य अपराध गरेको ठहरसमेत गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी ठहर गर्दै उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चाल्ने हरेक असंवैधानिक र राष्ट्रघाती कदमको सामना गर्न युवाहरुलाई आव्हान पनि गरेका छन् ।
‘युवाहरुले इतिहासको हरेक कालखण्डमा हरेक तानाशाहलाई घुँडा टेकाएका छन् । युवाहरुले संयुक्त संघर्षमार्फत हरेक मोर्चामा ओलीलाई परास्त गर्दै देशलाई पुनस् संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक स्थायित्वको अवस्थामा पुर्याउन हामीहरु सक्षम हुनेछौं भन्ने सुनिश्चितता आम जनसमुदायलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौं’, भनेका छन् ।
देशलाई संवैधानिक संकटको दिशामा धकेलेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबी अस्वीकार गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन सिफारिसका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भन्दै युवा संगठनले मध्यरात हत्तपत्त मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा गणतन्त्र मास्ने आफ्नो योजनालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ कै निरन्तरताका रुपमा संसद विघटन गराएको दाबी गरेका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति शुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम गाडि बढाउंदै पुस ५ को असफल संसद विघटनलाई निरन्तरता दिएका छन् । ओली संवैधानिक संकट सृजना गरी मुलुकलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लैजान उध्यत छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रको इच्छानुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गरेको र योजनाअनुसार यस्तो कदम चालिएको भन्नेमा कुनै शंका छैन । दुस्खको कुरा देशको सम्मानित सर्वोच्च संस्थाले समेत ओलीका असंवैधानिक कदमलाई रबरस्ट्याम्पका रुपमा मतियारी दिंदै आएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पदबाट राजीनामा नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ ९५० को प्रक्रिया आरम्भ गर्नु र राष्ट्रपतिले सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न आव्हान गर्नुलाई पनि असंवैधानिक भनिएको छ ।
