संबिधान बनाउने बेला र पछिसम्म नेकपा अध्यक्षकेपी ओलीले थेगो झैं प्रयोग गरेको शब्द हो, विदेशी भाञ्जाभाञ्जीलाई नागरिकता दिन सकिन्न । अर्थात अंगीकृत नागरिकका छोराछोरीलाई बंशझका आधारमा नागरिकता नदिने ।

ओलीले नागरिकताका सवालमा चारचौरास कुरा गरिरहे, संबिधानमा राखन खोजिएका कतिपय जायज कुरा पनि नाजायजै हुन भन्ने पर्यो । नागरिकता संबेदनशील कुरा भएकाले जनता बिशेषतः शहरी क्षेत्रका बसिंदाले ओलीको हाइहाइ गरे ।

अहिले ओलीले यूटर्न मारेका छन र सत्तासँग नागरिकतासम्बन्धी मुद्धा सट्टापट्टा गरेका छन । पहिले भाञ्जाभाञ्जीलाई वंशज मान्न नहुने रटान लगाएका ओलीले अहिले संसद बिगठन गरेर अध्यायदेशमार्फÞत ओलीकै नजरका विदेशी भाञ्जाभाञ्जीलाई नागरिकता दिन लागेका छन ।

त्यसो त ओली सत्तामा रहँदा नागरिकता सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय हुने गरेको नजिर छ । सत्तामा पुग्न चर्को राष्ट्रबादी बिशेशतः भारत बिरोधी छबी बनाएका ओली सत्तामा रहन भारतीय खुफिया एजेन्सीको शरणमा परेको देखिएको छ ।

पहिले भारत निकट रहेका ओली संबिधान बनाउने बेला टाढिएका थिए । पछिल्लो समय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा बालुवाटारमा गोप्य बार्ता गरेपछि ओली भारततर्फ फनक्क मोडिएका हुन ।

भारतले ओली सरकार टिकाउन खेलेको खुलेआम भुमिका र ओलीले सट्टामा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको चर्चा छ । ओलीले कहिले जथाभाबि नागरिकता बाड्ने त कहिले आफनै नागरिकलाई ‘बिहारी’ को बचन लगाएर चिढ्याउने गरेका छन । 

ओली मधेशप्रति अहिलेजस्तो नरम भैदिएको भए संबिधान जारी हुनेबेला मधेशमा ब्ल्याक आउट र ब्ल्लडशेड हुने थिएन । 

बहुदल आएपछिका बिबादास्पद नागरिकतासम्बन्धी काममा ओली एक प्रधान पात्रका रूपमा देखिएका छन । जितेन्द्र देबको नेतृत्वमा नागरिकता सम्बन्धी कार्यदल बनाउँदा ओली गृहमन्त्री थिए । सोही कार्यदलले नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई मूलधारमा संस्थागत गरेको हो ।

पछि सोही कार्यदलको निस्कर्षलाई समेटेर नागरिकता बिधेयक ल्याइयो । तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले लालमोहर नलगाइ अदालत पठाइदिए। सर्बोच्वले राष्ट्रहित बिपरित रहेको ठहर गरिदियो ।

०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि भटाभट नागरिक्ता दिइयो । स्थानीय ४÷५ जना साक्षी बसी नागरिक्ता प्रमाणित गर्नसक्ने गरी नागरिकता दिँदा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए ।