वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिले भारत निकट भनेर चिनिन्थे । किनकी उनको उठबश भारतीय खुबिया एजेन्सीका अधिकारीसँग खुलेयाम हुने गथ्र्याे । भारतले चाहेको दिशामा उनको राजनीति मोडिन्थ्यो । धेरैको सम्झनामा महाकाली सन्धि आउछ ।

तर ओली सत्तामा हुंदा सबैभन्दा बढी नागरिकता सट्टापटा हुने गरेको नजिर छ । भारतीय नाकाबन्दी ताका उनको छवी राष्ट्रबादी नेताको रूपमा भयो तर त्यो छवीपनि आयातित थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्ट्रि गरेका छन । ओली प्रधानमन्त्री भएसंगै राजेन्द्र महतोहरु नाका छोडेर बालुवाटार आएको, एकाएक नाका खुलेको र अहिले राजेन्द्र महतोहरु भारतीय दुताबासको प्रत्यक्ष सहभागीतामा ओलीको मेरुदण्ड बन्ने कुरा संयोगमात्र होईन । ओलीले नै महतोलाई तालमेलका नाममा चुनावमा जिताएका थिए ।

ओलीले संविधान निर्माणताका नागरिकता लगायतका विषयमा कडा अडान राखेका थिए । बिदेशी ज्वाई र भांजाभांजीलाई नागरिकता दिन नसकिने रटान लगाएका ओलीले अहिले अध्यादेश मार्फÞत नागरिकता बाड्ने शुर कसेका छन । भुल्न नहुने के हो भने ओली सत्तामा हुंदा नागरिकता सम्बन्धि बिवादास्पद निर्णय हुने गरेका छन् । ओलीले कहिले अन्धाधुन्ध नागरिकता बाड्ने त कहिले आफनै नागरिकलाई बिहारी वचन लगाएर चिढाउने गरेका छन । 

ओली मधेशप्रति अहिलेजस्तो नरम भैदिएको भए संविधान जारी हुनेबेला मधेशमा ‘ब्ल्याक आउट र ब्लड्शेड’ हुने थिएन । नेपाललाई गहन संकटमा पुर्याउने र आफ्ना रणनीति पूरा गराउने दिशामा चीज अघि बढाइएको छ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल त्यसैका लक्षण हुन ।

 
बहुदल आएपछिका विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी काममा ओली एक प्रधान पात्रका रूपमा देखिएका छन् । जितेन्द्र देबको नेतृत्वमा नागरिकता सम्बन्धी कार्यदल बनाउँदा ओली गृहमन्त्री थिए । सोही कार्यदलले नागरिकतासम्बन्धी विवादलाई मूलधारमा संस्थागत गरेको हो । पछि सोही कार्यदलको निष्कर्षलाई समेटेर नागरिकता बिधेयक ल्याइयो । तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले लालमोहर नलगाई अदालत पठाइदिए, सर्वाेच्चले राष्ट्रहित बिपरित रहेको ठहर गरिदियो ।

०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनपछि भटाभट नागरिकता दिइयो । स्थानीय ४-५ जना साक्षी बसी नागरिकता प्रमाणित गर्नसक्ने गरी नागरिकता दिंदा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए ।

केपी शर्मा ओली नागरिकता