ओली बिद्याको ‘सेटिङ’ विरुद्ध प्रचण्ड–देउवाको अदालतमा यस्तो एक्सन!
नमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका राजनीतिक दल र समूहका १ सय ४९ जना सांसदले आज बिहान सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्दैछन् ।
सोही प्रयोजनको लागि हिजो संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सबै दलका सांसदहरु भेला भएर रिट सम्बन्धी कागजातमा दस्तखत र नागरिकताको फोटोकपी पेश गरेका थिए । सोही क्रममा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सबैजसो सांंसद उपस्थित भए ।
हिजो बिहानदेखि बानेश्वरमा जम्मा भएका सांसदमध्ये माओवादी जति ल्होत्से हलमा र काँग्रेस दायाँतर्फको लबीमा बसेका थिए । एमाले सांसदहरु भने क्याण्टिन जाने बाटोमा सामाजिक दूरी कायम राखेर बसेका थिए । त्यसपछि लगत्तै गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई, खम्ब खाती, पंकज कर्णसहित कानुन व्यवसायीहरुको टोली रिट निवेदनको कागजात बोकेर त्यहाँ पुगेको थियो ।
शुक्रबार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न आएकामध्ये हिजो दुईजना मात्र अनुपस्थित थिए । गणेश पहाडी र दीपक भट्ट काम विशेषले त्यहाँ नपुगेको बताइन्छ । शुक्रबारको भेलामा अनुपस्थित भएमध्ये कलिला खातुन लगायतका पनि हिजो पुग्नुभयो । आज बिहानको भेलामा नारायण खतिवडा, माया ज्ञवाली, विष्णु केसी पौडेलहरु पनि आएर रिटको कागजातमा दस्तखत गर्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि ज्ञवाली र पौडेलले आफ्नो सांसद पद नै गुमेको अवस्थामा रिट निवेदन हाल्नु जायज भएको बताइन्छ । हिजोको भेलामा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी दिनुभएको थियो । वारेश व्यक्तिगत रुपमा राख्ने कि सामूहिक भन्नेबारे अहिले बिहान निर्णय हुने बताइन्छ ।
हिजोको रिट तयारी भेलामा नेता योगेश भट्टराई भने नदेखिनुभएको बताइन्छ । तर, उहाँ बालुवाटारमा गएर लम्पसार पर्ने अवस्थामा पनि नरहेको अवस्था छ । बालुवाटार समर्थितले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित ढंगले आलोचना गरेकोमा भने भट्टराईको चित्त दुखाई रहेको स्रोतको दाबी छ ।
आज बिहान ११ बजेभित्र संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन विरुद्ध बहुमत सांसदहरुको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारीको लागि १० बजे सबैजना भेला हुने बताइएको छ ।
यता सर्वोच्चले पनि सोचेभन्दा बढी रिट निवेदन पर्ने आँकलनसहित अधिकांश कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न आदेश गरेको छ । भोलि बस्ने अदालतको एकल इजलासले सम्भवतः प्रष्ट सँविधान उल्लंघन देखिएको यो केसमा शुरुमा स्टे अर्डर दिने या सबै रिटलाई एकमुष्ट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको इजलासमा ती रिट निवेदनबारे छलफल हुने आँकलन गरिएको छ ।
गत पुसको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा देखिएको लम्बेतान प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर यसपटक सांसदहरुको रिट निवेदन छोटो र छरितो प्रक्रियामा तयार पारिएको बताइन्छ ।
