संविधान जारी भएदेखि नै मधेशी दलहरुले नागरिक्तालगायतका विषयमा असंतुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । तर, सत्ताको वागडोर हातमा लिएको र सवैभन्दा ठुलो दल एमालेले मधेशी दलका नेताहरुलाई ढिम्किन समेत दिएका दिएन।

संविधान संशोधन नगर्ने मात्र होईन, प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त नागरिक्ता लिन पर्खेर वसेकाहरुलाई अनागरिकसम्म भन्न भ्याए। केहि दिनअघिसम्म नागरिक्ताका विषयमा उनको सोच र धारणा नै नकारात्म थियो । उनी भन्थे–‘नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको प्रश्ताव कुनै हालतमा पास हुन दिदैन। संविधान संशोधनको यो प्रश्ताव पहाड र तराईका विचमा द्वन्द्व लगाउने प्रश्ताव हो। पहाड र तराईलाई छुट्याउने। यहाँवाट सुरु गर्ने हो छुट्याउन र त्यो फैलाउनदै लाने प्रयास हो । यसले भोलि गएर नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने षडयन्त्रको पहिलो कदम हो। त्यसकारण यसलाई सफलता दिदैन।’

नेपालीले नागरिक्ता पाउनु पर्ने तर अनागरिकलाई नागरिक्ता दिन नसकिने उनको तर्क थियो । ‘उहिले–उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीले भेला गरेर स्कुलमा चकलेट वाँडिन्थ्यो’ उनी भन्थे –‘नागरिक्ता चकलेट होईन, वोर्डरमा वसेर आउने जतिलाई दिदै जाने।’

‘हरेक नेपाली जनतालाई नागरिक्ता दिनु पर्छ, सरकारले दिन्छ र दिईने छ नागरिक्ता। कुनै समस्या छैन। वैवाहिक अंगिकृतलाई भारतमा ७ वर्ष यता नागरिक्ता मिल्दैन, हामी आउने वित्तिकै उसैवेला नागरिक्ता दिन्छौं । तर, मन्त्री हुन ५ वर्ष पर्खिनु पर्छ’ तत्कालिन मधेशी मोचालाई लक्षित गरेर ओलीले भनेका थिए–‘मधेशी मोर्चाको यत्रो रडाको के मा छ भने,  हामीले उतावाट ल्याएको वुहारीहरुले ५ वर्ष किन पर्खिने ? विहे गरेका भोलिपल्ट मन्त्री वनाउन पाउनुपर्छ । अहिले पनि १२÷१३ जना वुहारीहरु सांसद हुनुहुन्छ। एउटी वुहारी मन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको नेतै हुनुहुन्छ। ज्वाईहरुको त कुरै नगरौं। भरमारै छ। अव, यति त भयो भयो। नेपालीले हुनै नपाउने, उतैवाट ल्याउनु पर्ने। माग यस्तो १ के हो यो ? त्यसकारण यो पनि ठिक छैन, यो स्विकार्न सकिदैन।’

सन्सारका कुनै पनि देशमा आउने वित्तिकै कसैले पनि नागरिक्ता नपाउने भन्दै उनले भनेका थिए–‘सन्सारमा कहि पनि हुँदैन, आईपुग्ने वित्तिकै नागरिक्ता दिने। कहि हुँदैन सन्सारमा । तर, नेपालमा चै आईपुग्ने वित्तिकै हामीले दिने त गरिनै सक्याछौं। त्यो गरिसकेको मात्रै होईन अव, आईपुग्ने वित्तिकै सांसद÷मन्त्री पनि वनाउनु पर्ने। सांसद को वनाउने उतैवाट तोकिन्छ। एउटा केटासँग विहे भयो भनिन्छ, अनि नागरिक्ता दिइन्छ, विवाह दर्ता गरेर। त्यसपछि उम्मेदवार वनाईन्छ। यस तरिकाले चल्ने हो ? यहाँ छैनन् ? नेपाली छैनन् ? नेपालीले गर्न सक्दैनन ? यहाँका समुदाय छैनन् ? त्यस कारण हामी कुनै पनि कुरामा भ्रममा पर्न हुँदैन ।’

अर्कोतर्फ मधेशवादी दलका नेताहरु पनि ओलीलाई देखि नसहने अवस्थामा थिए । नेता राजेन्द्र महतो हरके भाषणमा ओलीको उछित्तो काढ्थे। ‘ढोल पिपिही वजाएर मधेशवाट एमालेलाई लखेट्न’ उनले उर्दी जारी गर्थे । तर, अहिले परिस्थिती वदलिएको छ। आफनै पार्टी भित्र कमजोर वन्दै गएका ओली आफनो अडानमा टिक्न सकेनन् । अन्तत सत्ता र पदका लागि एमालेको ओली र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ठाकुर–महतो समुह एउटै कित्तामा आईपुगेका छन्। यसको फाईदा मधेशवादी दलले उठाएका छन् । उनीहरुकै माग वमोजिम ओलीले नागरिक्ता ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा जेठ ९ गते नेपाल नागरिक्ता (पहिलो संशोधन), २०७८ जारी गरेपछि त्यसमाथिको वहस अहिले तातेको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१०) बमोजिम जारी गरिएको यो अध्यादेशलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भईरहेका छन् । कसैले भारतीयलाई नागरिक्ता दिन अध्यादेश ल्याईयो भनिरहेका छन भने कसैले अव नेपाललाई सिक्किमिकरण गर्न खोजिदै छ भनेर आरोप लगाईरहेका छन् ।

कसैले सत्ता स्वार्थ र कुर्षिमा वसिरहने लोभमा ओलिले नागरिक्तासँग सम्झौता गरेको भनेर आलोचना गरिरहेका  छन् भने कसैले भने ‘भान्जाभान्जीलाई नागरिक्ता दिन अध्यादेश ल्याईयो’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

के छ अध्यादेशमा ?
अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ‘नेपाल सरहदभित्र’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘नेपालभित्र’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भने ‘पितृत्व मातृत्वको’ भन्ने शब्दको सट्टामा ‘पितृत्व र मातृत्वको’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ ।

दफा ३ मा उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन्। उपदफा ४ मा भनिएको छ–‘२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।

उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ भने उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने उल्लेख छ।

दफा ८ मा संशोधन गरी नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

अध्यादेशले अव नागरिक्ता विहिन भएर नेपालमा रहेका करिव ६ लाख नागरिकले नेपाली नागरिक्ता प्राप्त गर्ने आँकलन गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले करिव ६ लाखले नागरिक्ता  पाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सम्बोधन गरेको जानकारहरु वताउँछन् । त्यस्तै बेपत्ता भएका बाबुका सन्तानले पनि अव नागरिकता पाउनले छन् ।

०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने ब्यवस्था गरिएको कानुन ब्यवसायीहीरु वताउँछन् ।

त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशले बाटो खोलेको छ। तर पछि बाबु विदेशी ठहर भए भने उसको नागरिकता वंशजबाट अङ्गीकृतमा रूपान्तरण हुने छ।

नेपालमा जन्मेर विदेश पलायन हुने, देशमा नवस्ने, देशका लागि केहि नगर्ने ब्यक्तिलाई नागरिक्ता दिदा नेपालमै जन्मेर वर्षौदेखि संघर्ष गरिरहेका नागरिकलाई नागरिक्ता नदिने कानुनी जटिलतालाई यो अध्यादेशले परिवर्तन गरेको विज्ञहरु वताउँछन् । 

स्वार्थका लागि त्याग्नेले पाए, देशमै पसिना वगाउनेलाई किन नदिने ?

चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवी लामिछाने कुनै वेला नेपाली नागरिक्ता त्यागेर अमेरीका भासिए। अमेरीका वस्ने लालसाका आगाडि नेपाल र नेपाली नागरिक्ताको मायाँ उनका लागि फिक्का भयो। अझ भनौं स्वार्थका लागि रवी लामिछानेले नेपाली नागरिक्ता त्यागे ।

तर, जव अमेरिका वसाई उनका लागि असहज वन्न थाल्यो तव उनलाई फेरी नेपालको मायाँ जागेर आयो । र, उनी नेपाल फर्किए। अहिले उनलाई ढाका टोपी ढल्काएको, दुवै कान देखिने, मरन्च्यासे, चुच्चो न चुच्चो नाक भएको फोटो भएको नागरिकताको (उनकै शब्दमा) मायाँ जागेर आएको छ।

यसैगरी, सरोज खनाल एक जमानाका चर्चित नेपाली कलाकार हुन। उनलाई पनि अमेरिकाले तान्यो । आफनो स्वार्थका लागि उनले पनि नेपाली नागरिक्ता त्यागे र अमेरिका भासिए । 

यी दुई पात्र उदाहरण मात्र हुन। यस्ता कयौं नेपाली छन्, जसले आफनो स्वार्थका लागि नेपाली नागरिक्ता त्यागेका छन् । टोपी लगाएको, दुवै कान देखिन फोटो खिचेर वनाएको नेपाली नागरिक्ता वनाएर खाँट्टी नेपाली नागरिक भएका ति ब्यक्तिहरुले देशका लागि केहि गर्नु पर्छ भन्ने सोचेनन। वरु आफना लागि देशै त्याग्न तयार भए ।

तर, वर्षौदेखि नेपालमा रहेर रगत पसिना वगाएका कयौं नागरिकले माग्दा समेत नागरिक्ता पाएका छैनन्। प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार नेपालमा १ लाख २६ हजार ७९० जना जन्मसिद्ध नागरिक्ताधारीहरु छन्। उनीहरुका सन्तानले अहिलेसम्म नेपालको नागरिक्ता पाउन सकेका छन् ।

झा भन्छन्–‘जन्मसिद्ध नागरीकता लिएका जम्मा १ लाख २६ हजार ७९० जना नागरीकका सन्तानहरुले यो फाइदा पाउने हो। १ लाख २६ हजार ७९० मध्ये झण्डै साठी देखि सत्तरी प्रतिशत झापा, काठमाण्डौ, पहाडी जिल्ला र केही हिमालका पनि छन्, यसकारण मधेशीको लागि मात्र ल्याइएको जस्तो नगरौँ। देशभरीको साझा समस्या थियो र सामाधान गर्नु पर्दछ ।’

यसैगरी, जसपाका अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार झण्डै ६ लाख नागरिकले यो अध्यादेश मार्फत नागरिक्ता पाउने छन् । अंगिकृत नागरिक्ता लिएका वाव वा आमाका सन्तानहरु जो वर्षौदेखि देशमा रगत–पसिना वगाईरहेका छन् । त्यस्ता नागरिकका लागि यो अध्यादेशले फाईदा पुर्याएको जानकारहरु वताउँछन् । 

कार्यान्वयनमा संशय
अहिले परिस्थितीले एमालेको ओली समुह र जसपाको ठाकुर–महतो समुहलाई एउटै लाईनमा ल्याई पुर्याएको छ। सत्ता स्वार्थका कारण भेट भएका यी दुई समुह विच वार्गेनिङ्गकै क्रममा नागरिक्ता सम्वन्धि अध्यादेश जारी भएको छ। तरर, यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने÷नआउनेमा भने शंका गर्नै पर्ने अवस्था छ।

देशमा कोरोनाको महामारी छ। मानिसहरु घरवाट निस्कन समेत सोच्नु पर्ने अवस्था छ। यो समस्या तक्काल समाधान भई हाल्ने अवस्था पनि छैन। त्यस कारण ६ महिनाभित्र कति नागरिकले नागरिक्ता पाउलान ? त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ। तर, जानकारहरुले भने अध्यादेशलाई पनि ओलीले रणनीति अनुसार नै प्रयो गरेको वताउँछन् । ‘साँप पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने’ हिसावले अध्यादेश जारी भएको उनीहरु वताउँछन्।