मुलुकमा १ सय ४ वर्षको राणा शासन कसरी उदय भयो ? इतिहासमा आफ्नै खालका व्याख्या र विवेचना पाइन्छ । तर सबैले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने त्यसको कारक दरबारमा प्रायः हुने न्यूनतम दुई वटी रानीको लडाईंलाई मानिन्छ ।

कसको छोरालाई राजा बनाउने ? मेरो कि सौताकोलाई ? त्यसपछि बैंशमा को रानी हुने अनि बुढेशकालमा को मुमाबडामहारानी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा अर्को कारण हो । दरबार राजकाज गर्ने ठाउँ । त्यसैले उसको शक्तिअभ्यास जेठी रानीले गर्ने कि कान्छीले भन्ने झगडा चल्दै जाँदा मुलुकमा कोतपर्व भएको थियो ।

त्यहि कोतपर्वपछि राणा शासनको उदय भयो । त्यहिँबाट औपचारिक रुपमा पारिवारिक शासनको शुुरुवात भयो । तर त्यो शासन सत्तामा आएको संकटको नतिजा थियो । राज्यसत्ता र शासनसत्ता चरम संकटमा पुगेको बेलामा नै अनेकौं राजनीतिक खेलो फड्को हुने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

२०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमाथि विभिन्न आरोप लागे । सँगसँगै राजसंस्थाको निरन्तरताबारे चर्चा चल्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग नै बनाइयो । उपाध्यायको टोलीले जसले जे भनेपनि अथवा कसैले केही गरेकै भए पनि तत्कालीन राजा र राजसंस्थालाई ठूलो गुन र मल्हम लगाइदिएकै हो । समग्रमा भन्ने हो भने अदालत र विशेषगरी प्रधानन्यायाधीशले त्यतिबेला पनि राजा र दरबारको सम्बन्धमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपालप्रसाद पराजुलीको पालामा पनि त्यस्तै खालको अवस्था देखिएकै हो । यसअघि यहि सरकारले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा वितरण गर्न खोजेको नागरिकता प्रकरणमा समेत सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नबनाई वितरण गर्न नपाइने आदेश दिएपछि सरकारको उक्त प्रयास त्यत्तिकै रोकिएको थियो ।

अहिले फेरि सत्तारुढ पार्टीभित्र अन्तरकलह बढेको, प्रतिपक्षी दल इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर भूमिकामा देखिएको र सत्तापक्षले निर्वाध गरेका गल्ती, कमजोरी र स्वार्थपूर्ण गतिविधिप्रति कुनै विरोध गर्न नसक्ने प्रमुख विपक्षी दलको निरीह अवस्थावीच सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रमुख व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको भूमिकाप्रति सबैको ध्यान गएको छ ।

२०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकार हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा थियो । लाउडा काण्डलाई लिएर एमालेले ५७ दिनसम्म सदन चल्न दिएन । काँग्रेसको स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षीले यसरी सदन ठप्प पारिदिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन्छुभन्दा समेत एमाले मान्दैनथ्यो ।

तर अहिले सत्तापक्ष निकै कमजोर हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले कोभिड संकटलगायतका विषयमा विशेष अधिवेशनको माग गर्नै सकेन । अथवा गर्नै चाहेको देखिएन । महत्वपूर्ण विषयमा विशेष अधिवेशन माग गर्नु विपक्षी दलको संवैधानिक अधिकार हो । उसले त्यसको समेत प्रयोग गर्न सकेन । त्यसमा काँग्रेस चुकेको भनेर उसैका नेता तथा विश्लेषकहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।

बरु एक वर्षभन्दा बढी समयदेखिको कोरोना महामारीमा अदालतले रचनात्मक निर्णय नै गरेको देखिन्छ । कोरोना रोकथाम र संक्रमितको उपचारबारे सरकारलाई हालैमात्र परमादेश आदेश जारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना रोकथामको निम्ति घोषित बन्दाबन्दीको समयमा सर्वसाधारणले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर रकमको समयसीमाबारे पनि अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहको नियुक्ति तथा सपथ कार्यक्रम असंवैधानिक रहेको आदेश सर्वोच्चले दिएको एक साता पनि भएको छैन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा समेत अदालतले मुलुक र जनताको हितमा समुचित आदेश दिएको भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।

अहिले फेरि एकपटक मुख्य दलहबीच देखिएको खिचातानी तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघेर गरेको विभिन्न सिफारिस र निर्णयको बारेमा बोल्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमाथि आएको छ । गत पुसमा भएको संसद विघटनमा सबै तह र तप्का मूलतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि खनिएका थिए । यसपटक भने संसद विघटन, संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार गठनलगायतका विषयमा शीतल निवासको समेत ठाडै ज्यादति देखिएकाले त्यतातर्फ समेत सर्वसाधारणले आक्रोश पोखेको देखिन्छ । सँविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकार,सँविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति–दुबै सँस्था गलत बाटोतिर लागेपछि हेर्ने कसले ? निश्चितै रूपमा त्यो दायित्व न्यायालय हो । न्यायालय अर्थात न्याय बस्ने ठाउँ ।

आइतबार जारी नागरिकता अध्यादेशलाई मुलुकको अस्तित्वसङ्ग जोडी टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । यस्तो बेलामा न्यायालयले फेरि एकपटक न्याय र इमानलाई हेर्नुपर्ने, सत्ताको मुख ताक्न नहुने भन्ने आवाज मुखरित भएको छ । सर्वसाधारणले भन्न थालिसकेका छन् ‘अब सर्वोच्चले संविधानको पाना पल्टाउन पर्यो, धारा र उपधारा केलाउन पर्यो अनि न्याय हेर्नुपर्ने दिन आयो ।’

इतिहासको कालखण्डमा राणालाई जहाँनिया शासन चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर तिनै राणाले नेपालको अस्तित्वलाई जोगाएको रमाइलो र गर्विलो पक्ष पनि कसैले भुलेका छैनन् । अंग्रेजले विश्व जित्दै अघि बढेको बेला तिनै राणाले नेपालको सिमानालाई केही हदसम्म जोगाएका थिए ।

अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान मिचेको, राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको बेला छिनोफानो गर्ने ठाउँमा उनै राणा लिगेसीका प्रधानन्यायाधीश देखिनुभएको छ । अनौठो संयोग के हो भने–एउटै प्रधानन्यायाधीशको पालामा उही प्रधानमन्त्री, उही राष्ट्रपतिले ५ महिनाबीच दुई चोटि संसद विघटन गरेको सन्दर्भ संसदीय इतिहास भएका मुलुकमा बिरलै पाइन्छ ।

नेपालमा हालका प्रधानन्यायाधीश राणाको संवैधानिक इजलासले पुनर्स्थापित गराएको संसद तीन महिनापछि पुनः उही प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उही राष्ट्रपतिले विघटन गरेको अवस्था बदनियतपूर्ण रहेको र यसले अदालतको समेत मानहानी गरेको बालुवाटार वृत्त र दूतावासद्वारा उचालिएकाको एउटा तप्काबाहेक सिङ्गो मुलुकको ठहर छ । फेरि त्यहि घटनाक्रमको छिनोफानो गर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको काँधमा आएको छ । प्रश्न त यति मात्रै हो, २० महिना कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायिक सेनापतिले देशको मुख हेर्ने कि छिमेकीको (बालुवाटारको पर्खाल वारिपारी र लैनचौर) ?

एकथरिले यसबीच उहाँमाथि लागेको झिनामसिना आरोप, सत्तापक्षले भन्दै आएको सेटिङको दागलाई निमिट्यान्न पारेर अदालतको गरिमा अझ उँचो बनाउने सुनौलो अवसर आएको बताएका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश राणाको न्यायिक इतिहासलाई हेर्दा उहाँ जस्तोसुकै जोखिम र संकटलाई समेत सजिलै पार लगाउन सक्ने खुबीको भएको नजिकका न्यायाधीशहरूको अनुभव छ । उदाहरण दिँदै एक जना न्यायाधीशले भन्नुभयो ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रकरणमा उहाँले न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको ग्रहणलाई सजिलैसँग हटाउनुभएको थियो । त्यो उहाँले कानुनी करियरमा लिनुभएको सबैभन्दा ठूलो जोखिम थियो । त्यो निर्णयमा उहाँको कुनै इवि र शत्रुतासमेत देखिएन ।’

हुनपनि सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालभरि राणासँग बेञ्च सेयर गर्नुभएको थिएन । तर त्यसरी व्यवहार गर्नुभएका राणाले उल्टै जोगाइदिँदा सबैले अचम्म मानेका थिए । त्यसपछि राणाले निकटस्थहरूसँग भन्नुभएको थियो ‘कुरो सुशीला कार्कीको होइन, न्यायालयको इज्जतको हो ।’ त्यसैगरी उहाँले जीवनभरका अति मिल्ने ‘दोस्त’ तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सन्दर्भमा ठूलो जोखिम मोलेर निर्णय गर्नुभएको थियो । जबकि पराजुलीले तीन वटा उमेर देखाउनुभएको थियो ।

उहाँले मुलुकको लागि यसबीच गर्नुभएका फैसला पनि निकै ओजनदार भएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् । उहाँकै फैसलापछि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका हजारौं बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता भएको छ । अहिले मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था रहने कि नरहने भन्नेसम्मको प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैगरी सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट उब्जिएको संंवैधानिक विवादलाई कसरी निरुपण गर्ने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनै राणाको काँधमा पुगेको छ ।

भर्खर प्रारम्भ भएको संघीय प्रणाली रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न समेत उत्तिकै जटिल छ । राज्यको उपल्लो तहबाटै सार्वभौम मुलुकको रक्षामा आँच आउने काम भएका छन् । संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यतामाथि राज्यको तर्फबाटै धावा बोलिएको छ । संसद रहने कि नरहने, सांसद रहने कि नरहने भन्दा पनि जनताको अमूल्य मतको मूल्य रहने कि नरहने भन्ने गम्भीर संवैधानिक संकट उब्जेको बेला सबै कुराको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने भएको छ ।

विशेषतः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका पछिल्ला सिफारिश र निर्णयबाट ईतिहास बनाएका थुप्रै राजनीतिक व्यक्तित्वको भविष्य र करियरलाई ड्यामेज पार्ने प्रयास भएको छ । सँगसँगै देशी विदेशीका चलखेल र स्वार्थका कुरा पनि जोडिन थालेका छन् ।

सर्वत्र कोरोना महामारीबाट जोगिन जसरी स्यानिटाइजरको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत र उसका प्रमुखले पनि मुलुकमा पटकपटक देखिन थालेको संवैधानिक संकटलाई निमिट्यान्न पार्न कानुनी स्यानिटाइजरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था देखिएको पर्यवेक्षकहरुको ठहर छ । 
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।