नेकपाको अस्तित्व सिद्दिने फैसला दिएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेको छ।

प्रतिपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बहसमा रहेका कानुन व्यवसायीहरुले उनको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामको विवादमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा पु¥याउनेगरी फैसला दिएको व्यक्ति इजलासमा रहेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाए। ‘श्रेष्ठको बेन्चले नेकपालाई दुई टुक्रा परेको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ यो इजलासमा हुँदा के होला ?’ उनलाई प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले आरोप्र–प्रत्यारोतिर नलाग्न आग्रह गरे । ‘आज तपाइँले एउटा आरोप लागाउनु भयो, उहाँले फेरि अर्को लगाउनुहोला। यसो नगरौं,’  प्रधानन्याधीश राणाले भने ।

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सभामुखलाई कानुनी परामर्श दिने र यहाँ आएर उहाँसँग सम्बन्धित मुद्दामा बहस गर्न पनि आचारसंहिताले नदिने तर्क गरे ।

विघटनविरूद्ध परेको रिटको आजको सुनुवाइ सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले आइतबारका लागि सुनुवाइ सारेको हो । 

यो पनि

नेकपाको अस्तित्व सिद्याउने न्यायाधीस प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध फैसला सुनाउने इजलासमा !