पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले एउटा दस्तावेज पेश गर्नुभयो । करिब दुई घण्टा लगाएर उहाँले पढेर सुनाएको दस्तावेजको सार थियो,‘अबको संघर्षको नारा पूर्ण प्रजातन्त्र हुनुपर्छ ।’त्यसपछि वामदेव गौतमले ‘पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको के हो ?’भन्ने कोणबाट खनालको दस्तावेजको खण्डन पेश गर्नुभयो । जसको झलनाथले खण्डन गर्न सक्नुभएन । केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य पूर्ण प्रजातन्त्रको पक्षमा थिएनन् ।

झलनाथको भन्दा विपरीत वामदेव गौतमले ५ पेजको लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि हलले ताली बजायो । वामदेवको प्रस्तावमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भन्ने लाइन थियो । उहाँले प्रस्तावमा अहिलेको मुख्य नारा भनेकै गणतन्त्र हो भन्ने प्रष्ट पार्नुभएको थियो । जब माधव नेपालले भाषणमा वामदेवको प्रस्ताव ठीक छ भन्नुभयो अनिमात्र त्यो प्रस्ताव पारित भएको थियो । सँगसँगै माधव नेपालले सो प्रस्तावलाई पुनर्लेखन गर्ने जिम्मा ईश्वर पोखरेललाई दिनुभयो । पुनर्लेखन भएर आउँदा वामदेवको नारा फेरियो ।

वामदेवले ‘संघर्षको मुख्य नारा गणतन्त्रको स्थापना’ भनेकोमा ईश्वरले ‘अबको संघर्ष गणतन्त्रउन्मुख’ भनेर घुमाइदिनु भयो । त्यसमा बामदेवले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । हलले अबको संघर्षलाई गणतन्त्रउन्मुख गराउने भन्ने पास गर्यो । झलनाथ खनालको नारालाई वामदेवले लेनिनको विचारमा टेकेर पूर्ण प्रजातन्त्र त कहीँ पनि हुँदैन भन्ने आफ्नो लाइन स्थापित गराउन सफल हुनुभयो ।

प्रजातन्त्र भन्नु अधिकार हो,जुन दिन मान्छेले सबै अधिकार प्राप्त गर्दछन् तब प्रजातन्त्र रहँदैन । दमन गर्ने र कसैले त्यसको प्रतिवाद गर्ने स्थिति हुँदासम्म प्रजातन्त्र विभेदरहित हुँदैन,त्यो अवस्थालाई प्रजातन्त्र चाहिने हो । कसैले अधिकार खोसेको अवस्थामा अधिकार खोई ? भन्नका निम्ति प्रजातन्त्र चाहिने हो भन्ने कुरा वामदेवले बलियो गरी पार्टीमा स्थापित गर्नुभयो ।

यसअघि ०६१ माघ १८ गते बिहान माधव नेपाल,बामदेव घरैबाट पक्राउ र नजरवन्दमा पर्नुभएको थियो,उध्योग निरीक्षणमा गएको बेला मन्त्री ईश्वर पोखरेल सप्तरीमै थुनिनुभयो । झलनाथ र केपी ओली सुरक्षित रहनुभयो । त्यतिबेला विष्णु पौडेललगायतका नेताहरुले झलनाथलाई महासचिव बनाउन प्रयत्न गर्नुभएको थियो । बामदेवलगायत ४–५ जना केन्द्रीय नेताहरु महाराजगञ्जको हिरासतमा रहेका बखत पार्टीले जारी गर्न लागेको गोप्य सर्कुलर सुटुक्क त्यहाँ पुर्याइयो । सर्कुलरमा,देशमा राजाको निरंकुश शासन आउनुको मुख्य कारण माधव नेपाल हो भनेर लेखिएको थियो ।

आफू स्वयं नजरवन्दमा रहेको महासचिवमाथि माओवादी आन्दोलनको दोष थोपरिएको,माओवादी आन्दोलनमाथि दमन गर्ने भनेर चित्रित गरिएको,राजाले “कू” गर्नुको कारण पनि माधव नेपाल नै हो भनेर आक्षेप लगाइएको सर्कुलर थियो त्यो । ‘आन्दोलनको मुख्य अग्रदस्ता एमाले,अनि त्यो पार्टीकै महासचिव यस्तो गलत भएको हुनाले‘.’भन्ने त्यो सर्कुलरलाई कस्टडीमा रहेका ५–६ केन्द्रीय समिति सदस्यले तत्काल अस्वीकार गरिदिएको अवस्था थियो त्यो । त्यसपछि उक्त सर्कुलर खारेज भयो ।

अस्वीकार गर्ने टोलीले झलनाथलाई पत्र लेखेर गल्ती सच्याउन र सर्कुलर उल्ट्याउन भन्यो । त्यो घटनापछि बिष्णु पौडेलले मुख्य भूमिका खेलेर झलनाथलाई महासचिव बनाउन प्रयास गर्नुभयो । झलनाथलाई महासचिव बनाउन बसेको बैठकमा केपी ओलीले सो को प्रतिवाद गर्नुभएको बालुवाटारनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।

लयही घटनाले झलनाथ र माधवका वीचमा फाटो पार्यो । माधव नेपाल,वामदेव गौतमसहितका नेता छुटेपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नै झलनाथ खनालले अब संघर्षको नारा पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । जुन पारित हुन सकेन । उहाँको भनाई पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको गणतन्त्र हो भन्ने थियो ।

झलनाथले पेश गरेको दस्तावेजविपरीत वामदेवले देशैभरका राजनीतिक पार्टीसँग संयुक्त मोर्चा गर्ने र अघि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभएको बताइन्छ । त्यतिबेला सात पार्टी र अरुद्वारा राजशाहीविरुध्द संघर्ष चलिरहेको थियो । माओवादी युध्दमै थियो । झलनाथको पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने नारालाई वामदेवको प्रस्तावले फेल गराएको थियो ।

वामदेवको यो प्रस्तुतिले माधव नेपाललाई सहयोग पुगेको थियो । जानकारहरु भन्छन्–पार्टीमा केपी ओली गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थेन यसर्थ वामदेवको प्रस्ताव पास भएकोमा खुशी पनि हुनुभएन बरु बैठक चल्दाचल्दै बिष्णु पौडेललाई तानेर कुनातिर लगी खासखुस कान भरेर फरक मत लेख्न लगाउनुभयो । उहाँसङ्गै फरक मत लेख्नेमा मुकुन्द न्यौपाने र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो ।